बलराम श्रेष्ठ
नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायमा केही नयाँ व्यवस्था थपेको छ। यी व्यवस्थाले सरकारी निर्माण काम दिने तरिका, ठेक्का प्रक्रिया, र पूर्वाधार कम्पनीको भूमिका बदल्नेछन् ।
आपतकालीन अवस्थामा पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष काम दिने व्यवस्था पहिले, ठूलो वा सरकारी परियोजनाहरूको लागि अनिवार्य रूपमा खुला टेण्डर गर्नुपर्थ्यो । अब भने, यदि
प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी, महामारीजस्ता आपतकालीन अवस्था भयो, तत्काल सुरु गर्नुपर्ने अत्यावश्यक परियोजना भयो,वा भौगोलिक, प्राविधिक, सुरक्षाजन्य कारणले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था भयो, त्यस्तो बेलामा सरकारले सरकारी स्वामित्वको पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा खरिद र निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।
फाइदा:
• आपतकालमा ढिला नगरी तुरुन्त काम सुरु गर्न सकिन्छ।
• लामो टेण्डर प्रक्रिया टारिन्छ।
• सरकारी नियन्त्रण र जिम्मेवारी कायम रहन्छ।
बेफाइदा:
• निर्माण व्यवसायी हरूको अवसर घट्ने।
• पूर्वाधार कम्पनीमा एकाधिकार बढ्ने खतरा।
• पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा कमी आउने सम्भावना।
अधुरो वा रोकिएको काम पूर्वाधार कम्पनीलाई दिने प्रावधान
• यदि कुनै निर्माण व्यवसायी ले सम्झौताअनुसार काम नगरेको,
• बीचमै छाडेको
• वा कुनै कारण रोकिएको काम भए
सरकारले पुनः टेण्डर नगरी प्रत्यक्ष रूपमा पूर्वाधार कम्पनीलाई सो काम दिने सक्नेछ।
फाइदा:
• रोकिएका परियोजना छिटो पूरा हुने।
• कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया छोटिने।
बेफाइदा:
• निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने सम्भावना।
• राजनीतिक दबाबमा परियोजना बाँडफाँडको जोखिम।
यी संशोधनहरूले आपतकालीन र जटिल परियोजना तत्काल सुरु गर्न सजिलो बनाउँछन्। रोकिएका र अधुरा परियोजना छिटो पूरा हुन सक्छन्। तर, निर्माण व्यवसायीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा घट्ने र सरकारी पूर्वाधार कम्पनीको एकाधिकार बढ्ने खतरा छ।
अब निर्माण व्यवसायीसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरूले निम्न कार्यहरू गर्ने हो कि ?
१. कानुनी विश्लेषण र तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु
• संशोधित ऐनका हरेक प्रावधानको कानुनी विश्लेषण गर्न प्राविधिक र कानुनविद् टिम गठन गर्नु।
• यसले निर्माण व्यवसायी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारे आँकडासहित (data-driven) प्रतिवेदन तयार गर्नु।
• सो प्रतिवेदनलाई सरकार, संसद र सम्बन्धित निकायमा औपचारिक रूपमा बुझाउनु।
२. पूर्वाधार कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यको मोडेल खोज्नु
• पूर्ण प्रतिरोध मात्र होइन, joint venture वा subcontract model मार्फत सरकारी पूर्वाधार कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने बाटो खोल्नु।
• यसले अवसरको हिस्सा जोगाउन मद्दत गर्छ।
३. पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न दबाब दिनु
• खुला प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदासम्म टेन्डर प्रक्रिया खुला गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु।
• आपतकालीन वा विशेष कारण देखाएर दिइने प्रत्यक्ष काममा स्वतन्त्र निगरानी समिति गठनको माग गर्नु।
४. निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता वृद्धि
• ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने मानव संसाधन, उपकरण र वित्तीय क्षमता बढाउन तालिम र लगानीमा जोड दिनु।
• गुणस्तरीय र समयमै काम गर्न सक्ने क्षमता देखाए मात्र भविष्यमा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिन्छ।
५. जनमत निर्माण र मिडिया अभियान
• संशोधनका असरहरूबारे मिडियामा तथ्यपूर्ण समाचार र विचार लेख प्रकाशन गर्नु।
• जनतामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको महत्वबारे जागरण फैलाउनु।
६. कानुनी चुनौतीको तयारी
• यदि कुनै प्रावधान संवैधानिक अधिकार वा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सिद्धान्तविरुद्ध छ भने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गर्नु।
• तर, कानुनी चुनौती दिनु अघि संवाद र समन्वयको मार्ग पूरा प्रयोग गर्नु।
७. लामो अवधिको रणनीति बनाउने
• सरकारी नीति र बजार संरचना परिवर्तन भइरहने भएकाले १० वर्षे उद्योग विकास योजना तयार गर्नु।
• यसमा प्राविधिक नवप्रवर्तन (innovation), डिजिटल टेन्डर प्रणाली, र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनु।
निर्माण व्यवसायी संघ संस्थाले यो संशोधनलाई अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा हेरेर, सहकार्य र प्रतिरोधको सन्तुलित रणनीति अपनाउनुपर्छ। सक्रिय संवाद, तथ्यांक आधारित तर्क, र निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि नै भविष्यमा अस्तित्व जोगाउने मुख्य उपाय हो।
