ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान संशोधनगरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
आफूहरूको आन्दोलन र दबाबकै कारण टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको इप्पानको भनाइ रहेको छ।
विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवद २०५५ साल असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको थियो ।
फलस्वरुप २५ बर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । यही निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिणत भएको छ । यही कारण डर्टी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरुको उपयोग बढ्दो क्रममा रहेको इप्पानले बतायो ।
इप्पानले टेक एण्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु, माननीय सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता गर्न खबरदारी गरेको थियो भने इप्पानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दुरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेका थियो ।
भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ साल जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अर्न्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गरेका थिए । बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने ऐकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीले टेक एण्ड पे पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्रीले शंसोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौ । टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौ ।
सरकारको १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौ ।
टेक एण्ड पे पीपीएको विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र थिएन र होइन पनि । यो त नेपाल सरकारकै ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, बढ्दो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपाल सरकारले अर्न्तराष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशमै उद्योग स्थापना वृद्धि र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा नेपालको दुरदराजमा आयोजना निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने मुद्दा रहेको इप्पानको भनाइ रहेको छ ।
संसारका अधिकांश देशहरुमा ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला अझ यो नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा मजबूद बनाउने अभियानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो । स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने यो टेक एण्ड पे हटाउन अभियानमा साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबै सञ्चारकर्मीहरु, सञ्चारमाध्यमहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौ ।
इप्पान जहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । अझ घरको भान्सा र सरकारी सेवाहरुदेखि ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्मको लागि अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका हामी ऊर्जा उद्यमीहरु आफ्नो उत्पादनबाट जनतालाई उज्यालो दिनेदेखि सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने अठोटसम्मलाई पूरा गर्नका लागि यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएका इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छौ । टेक एण्ड पे पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ । हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौ । हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्थ हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौ ।
अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
सरकारको उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य पूरा गर्न इप्पान सधै सरकारको साथमा छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराएको छ ।