ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक लिमिटेड (निफ्रा) ले ७ वर्ष अवधि भएको र वार्षिक ६५ को दरले व्याज प्रदान गर्नेगरी जारी गरेको रु. ५ अर्बको हरित उर्जा ऋणपत्रको निष्काशनको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकत्वमा जेठ १८ देखि निष्काशन सुरु भएको यस ऋणपत्र निष्काशनको कार्य मिति जेठ २५ मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सयमसिमा भित्र सर्वसाधाण तर्फको रु. २ अर्बको लागि सामूहिक लगानी कोषहरु बाहेक जम्मा ३,०३३ योग्य लगानीकर्ताहरुबाट रु. ३,३८,५४,७८,००० को लागि आवेदन परेको थियो भने प्राईभेट प्लेसमेन्ट तर्फको रु. ३ अर्बको लागि जम्मा २३ योग्य लगानीकर्ताहरुबाट रु. १५,५९,५५,००,००० को लागि आवेदन परेको थियो । यस ऋणपत्रमा समग्रमा माग गरिएको भन्दा करिब ४ गुणा बढीले आवेदन परेको र प्रारम्भिक बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम बाँडफाँड हुने चरणमा रहेको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा जारी गरिएको यस हरित उर्जा ऋणपत्र निष्काशनको कार्य सम्पन्न भैसकेको सन्दर्भमा यस प्रकृयामा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, विदेशी दातृ निकायहरु, पत्रकार वृत्त लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निफ्रा लगायत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्ष्टिच्युट (न्न्न्क्ष्) र कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (प्इक्ष्ऋब्) समेतको सहआयोजनामा आज मिति २०८२ जेष्ठ २७ गते समीक्षात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्ष्टिच्युट को नेपालका लागि आवसीय प्रतिनिधि ले लौरा जलासजोकी अध्यक्षता गर्नु भएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मा. मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी रहनु भएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रमका विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मा. डा. आर.पी बिच्छा हुनुहुन्थ्यो भने नेपालको लागि दक्षिण कोरियाको राजदुत ताई-यंग पार्क विशिष्ट अतिथिको रुपमा रहनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा माथिका अतिथिहरुले नेपालमा हरित ऋणपत्र जारी हुनुको महत्व र नेपालको दिगो विकासमा यस्ता ऋणपत्रहरुले पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा आ–अफ्ना धारणाहरु राख्नु भएको थियो भने यसै विषयमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव धनीराम शर्मा, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सहायक निर्देशक विनित जैन वैगानी, बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र कोइकाको तर्फबाट कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेन कङ समेतले आ–अफ्ना धारणाहरु राख्नु भएको थियो ।