ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले विभिन्न ४०८ वटा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने समयावधि, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि सहित सरकारले यस्तो कार्ययोजना बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन योग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्र गत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समय सीमा सहितको कार्य योजना तयार गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेको छ । प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्य योजनामा समावेश गरिएको छ । यो कार्य योजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषय क्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्य योजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्य योजनामा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय स्थायित्व काम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर एक वर्षभित्र कम गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यीलगायत कामहरू एक वर्षभित्र गरिसक्नेगरी पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। आगामी एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने काम पनि सकिसक्ने भनिएको छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने काम पनि एक वर्षभित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। भारतीय रूपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने सरकारको योजना छ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने काम एक वर्षभित्र सकिसक्नेसमेत भनिएको छ। यस्तै, संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चलाई एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने, तीनवटै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ।
लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट आगामी ६ महिनाभित्र हटाइसक्न भनिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलीविरुद्धको सामान्य नियमहरूसम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आबद्ध गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।
यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेग गरी यी संस्थाका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ। यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गाभेर सरकारको स्वामित्व केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापनको काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ। यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सबै प्रदेशमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्ने काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजनामा अप्रासंगिक १४ भन्दा बढी ऐन खारेज, सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना, विदेशी विनिमय दरको समीक्षा, लगानी वातावरण सुधार, कर प्रणालीमा सुधार ल्याई अप्रत्यक्ष कर दरमा कमी, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत गरेर दोहोरो लाभ नपाइने गरी व्यवस्था, ब्याजदर कोरिडर सुधारमा सुधार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण लगायतको योजना अघि सारिएको छ । साथै शिक्षा प्रणाली सुधार, स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, दिगो ऋण व्यवस्थापन, पुँजीबजार सशक्तीकरण पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यो कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ, जिम्मेवार वा सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा पहिचान गरिएका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग
समन्वय आवश्यक छ। यो समन्वय स्थानीय तहसँगको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र प्रदेशसँगको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।