गोपीकृष्ण न्यौपाने
नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको रुपमा प्रा.डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै उनले मुलुकका समग्र अर्थतन्त्र कता लैजाने हुन भन्ने विषयमा चासो, बहस र अपेक्षा सुरु भएको छ । मुलुककै आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हालेसँगै उनीसँग विशेषतः मुलुककै समृद्धिको अपेक्षा गर्न थालिएको छ । यसैक्रममा आर्थिक क्षेत्रका जानकार गोपीकृष्ण न्यौपानेले मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ गभर्नरलाई अपेक्षासहितको सुझाब दिएका छन् । उनका सुझाबलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– बिपन्न वर्गको कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त कर्जा सिधै बैंक मार्फत लक्षित वर्गले पाउने व्यवस्था मिलाऔं ।
– सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुगिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकले एक्वीजिसन गर्नेगरी माइक्रो फाइनान्सहरु हटाऔं ।
– व्यापारघाटामा योगदान रहेको पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात निरुत्साहित गर्न इलेक्ट्रीकल भेइकल मूलतस् पुराना सार्वजनिक यातायात प्रतिस्थापनमा बैंकको लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
– २ गरेर बिदेश पठाउदा दिइने कर्जामा कडाइ गर्नुपर्ने । नेपालमै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहुलियत व्याजदरमा अध्ययन पछि तिर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने ।
– कृषि, पर्यटन, हाइड्रोपावर, उद्योगका लागि विशेष सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
– लिलाम गरेको सम्पतिको मूल्यांकनको ५०५ सम्म कर्जा सोही बैंकबाट उपलब्ध गराउनेगरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने ।
– ग्रे लिष्टमा परेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी बैंकिग कारोबारमा निगरानी बढाउने तर सरल तरिका अप्नाएर ।
– उत्पादित बस्तु निकासीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी बैकिङ प्रणाली सुदृढ गर्दै लैजाने ।
– बिदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले सम्बन्धन शुल्कका नाममा लैजाने अरबौं रुपियाँ बरावरको बिदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्ने,
– तालीम गर्न भनी बिदेशी मुद्रा लिएर जाने, उतै बस्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ, यस्तोमा सटही सुबिधा र कर्जामा कडाइ गर्ने।
– बिदेशमा काम गरेर फर्किने नागरिकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने, बिदेशमा जे सिकेर फर्के, त्यही काम गर्नेगरी उद्योग व्यवसाय गर्न चाहेमा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा दिने,
– कर्जा नीतिलाई स्थिर सम्पति धितोउन्मुख भन्दा पनि प्रोजेक्ट मुल्यांकनको आधारमा प्रदान गर्नेगरी खुकुलो नीति अवलम्बन गर्ने ।
– बैंकको डिपोजिट(लोन रेसियो १००ः८० नै कायम गर्दा जोखिम कम हुने ।
– नोटको चलनचल्ती भन्दा पनि डिजिटल वैंकिग प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने, जसले गर्दा भौतिक रुपमा नोट कम छापे पुगोस् ।
