ई-आर्थिक, काठमाडौं । एक वर्षमा कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखले बढेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गर्दै बेरुजु रकम बढेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन संघीय सरकारका कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको देखिन्छ ।
बेरुजुमध्य संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणसमेत गर्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । त्यसमा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ (प्रदेशका समेत १२५ सहित) ६९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ ।
कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५० खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्च ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्व ७१ करोड रहेको छ ।
यस्तो छ महालेखाको तथ्यांक
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन