ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकारणका निर्वतमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आइतबारका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन न्यायायाधीश मुसलमानको इजलासमा परेको थियो । ।
सर्वोच्च अदालतले हिजो घिसिङको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी तरिकाले पदमुक्त गरेको भन्दै पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग राखि सर्वोच्चमा सरकारबिरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
उनलाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदबाट हटाएको थियो । सरकारले उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि उनले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै पदबाट वर्खास्त गरेको थियो ।
घिसिङ २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्म थियो । देशलाई अध्याँरोबाट उज्यालो ल्याएका उर्जाको नायक घिसिङ बर्खास्ती सबै तह र तप्काबाट यसको विरोध भैरहेको छ ।
सरकारले उनलाई बर्खास्ती गरेसंगै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुले उनलाई साथ दिदै बर्खास्तीको विरोध गर्दै प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।