ई-आर्थिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले समितिको काम प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिको आजको बैठकमा सांसदले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण र उजुरी माथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नौ वटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको बताए।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन माथिको छलफल र समितिमा परेका उजुरीलाई फर्छ्यौट गर्नका लागि उपसमिति गठन गरिएको र हालसम्म समितिबाट भए गरेका कामलाई समावेश गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिएको उनको भनाइ छ।
समितिमा हालसम्म परेका एक सय १४ वटा उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन।
आजको बैठकमा समिति सदस्य जनार्दन शर्माले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताए। त्यसैगरी समितिमा परेका उजुरीहरुको प्राथमिकीकरण गरी चाँडै टुंगोमा पुर्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद रामकृष्ण यादवले समितिका काम नतिजामुखी हुन नसकेको बताए। नियमित बैठक बस्न नसकेको, समितिले दिएका निर्देशन सम्बधित निकायबाट कार्यान्वयन नभएको लगायतका विषय उनले उठाए।
सांसद प्रेमबहादुर आलेले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको विषयमा लेखा समितिले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताए। डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवाद चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने र गौतमवुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक घोटाला भएको विषयमा पनि छानबिन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद मनिष झाले समितिका बैठक नियमित बस्नुपर्ने र समितिबाट भएका निर्देशन सम्बन्धित निकायले पालना गरे/नगरेको बारे सोधखोज गरिनुपर्ने बताए। समितिका निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कति छ भनेर समितिले हेर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि समितिले सिमेन्ट र फलामे डण्डीको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। एकातर्फ उपभोक्ता पीडित भइरहने र अर्कोतर्फ समितिको निर्देशनसमेत पालना नभएको अवस्थामा यसको जवाफ खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य वृद्धिबारे समितिले दिएको निर्देशनको नतिजा शून्य रहेको बताए। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको भनिएको घोटलाको विषयमा लेखा समितिले अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।