हरि पण्डित
कर्णाली बेसिनका प्रोजेक्ट हरुको बारेमा थप परिचर्चा यस्ता छन् : कर्णाली चिसापानी यो आयोजना १०,८०० मेगावाट (२०,८०० GWh ) मा १९८९ डिजाइन सम्पन्न भएको थियो । यो आयोजना बिशेषत: बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ र उर्जाको लागि डिजाइन गरिएको देखिन्छ।
साथै , PMF (६२,००० घ मि/से) पास हुन गेट छैनन। Overflow spillway वाट पानीको सतह बढ्दै जाने र त्यो बाढीले नेपालमा डुवान हुने तर तल १/१०० बर्षको (सय बर्षमा एक पटक आउने संभावना भएको) बाढी बराबरको जम्मा ~१९,००० घमि/ से मात्रै पास हुने गरि डिजाइन गरिएको छ।
त्यो बेला संभव थियो होला तर अब हाम्रोमा २०/ ३० लाख मानिसको बसोबास र नगरपालिका समेत भैसक्यो। नदी किनार र जङ्गलको कारणले गर्दा उनीहरुको जीवन सहज छ। अब पैसा जति पाए पनि उनीहरुलाइ उठाएर, उब्जाउ जमिन डुवाएर यो आयोजना बनाउन संभव छैन।
माथिल्लो कर्णाली ४,१८० मेगावाट
यो आयोजना चर्चित कर्णाली पहिलो फन्को (घुम्ती) लाई उपयोग गरेर बनाउने अवधारणा हो। ६० किमि भन्दा बढी बहेर पुन: सोही ठाउँ नजिकै (१.५ किमि) आउंदा ~१५० मि को लेभल फरक भएकाले क्यानेडिएन डिजाइनकर्ता HPC ले यसलाइ संसारकै आकर्षक आयोजना र Jewel in the Crown” को उपनाम दिए। यो आयोजना को Pre-FSR र कर्णाली चिसापानी (FSR) हामिले WB बाट रिण लिएर HPC बाट अध्ययन गरिएको हो। हाम्रो त्यति बेलाको उर्जा आवश्यकता कम भएकाले उनिहरुले यो आयोजना दुई चरणमा बनाउन सुझाए, २४० मे वा को नदी प्रवाह आयोजना, २ कि मि तल र २६० मि अग्लो बांध र जलाशय त्यो भन्दा माथी, ३९४० मे वा को प्रस्ताव सहित। पछि २४० मेगावाटलाई ३०० मे वा बनाएर नेपालले आफै बनाउने भनी अध्ययन अगाडि बढायो।
२०६३/६४ पश्चात मुलुकमा शान्ति छाए पछि यो र अरुण ३ लाई ग्लोबल टेन्डर गरेर क्रमस:GMR र Sutlej कं ले ठेक्का हात पारे। GMR ले २ कि मि तल भएको साइट्को सट्टा उच्च बांध बनाउने ठाउंमा ९०० मे वा को सानो बांध सहितको आयोजनाको डिजाइन प्रस्ताव गर्यो। यो साइट भन्दा माथी उच्च बांध बनाउने ठाउँ नभएकाले ४२०० मे वा को सपना बिग्रने भयो। यसको बारेमा हामी जलश्रोतका सबैजसो सरोकार वाला हरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो तर राजनीतिले सुनेन, PDA भयो। यता GMR ले डिजाइन त गर्यो, तर आर्थिक ब्यवस्थापन गर्न नसकी यो आयोजना बनाएन, किनकी हामिलाइ ४७% फाइदा दिएर आयोजना बन्ने भएन, १७ बर्ष भयो MoU गरेको।
हिजो हामी संग सामर्थ्य पनि थिएन, पैसा पनि थिएन र हामिले अरुलाइ आयोजना बनाउन दिएको हो। हामीलाई आज जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ, न कि १८-२० घन्टा थुनेर ९०० मे वा बनाउने आयोजना । १७ बर्ष बनेन, अब पनि बन्ने छैन यहि संझौतामा। तसर्थ अब हाम्रै लागानीमा यहाँ ४,२०० मे वा बनाउं, जसले गर्दा यसकै तल ठूलो आयोजना बन्ने र कर्णाली चिसापानीमा~ ५० मि अग्लो मात्रै बांध बनाउंदा त्यहां हुने ठूलो क्षती बचाउन सकिने भयो।
बिगतमा गरिएका अध्ययनलाई समेत हेर्दा माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त बाट १२,०००GWh, त्यसैको तल बेतन बाट २४० मि को लेभलमा पुर्याउंदा ९५०० GWh र चिसापानी मा ५००० GWh उर्जा निस्कन्छ। यो भनेको १०, ८०० मे वा को कर्णाली को उर्जा २०,८०० GWh भन्दा धेरै बढी र फुकोट कर्णाली डुवानमा पर्ने हुनाले २,५०० घटाउंदा पनि समग्रमा पहिलेको चिसापानी भन्दा ४,००० GWh अर्थात २०% बढी उर्जा निस्कन्छ।
डुवानमा पर्ने सुर्खेत, कैलालीको भुभागमा बेतन बाट निस्केको पानीले सिंचाइ पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो उर्जा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ। माथिल्लो कर्णालीले कर्णाली चिसापानीको तुलनामा धेरै कम जनसंख्या बिस्थापित गर्नेछ। तु निर्णय नगरेमा त्यो संख्या अत्याधिक बड्नेछ।
तसर्थ त्यति बेला कर्णालीको ढड्डामा नाम लेखाएर गएका रुड्की र अरु देश पढ्न गएका बिषेशत: पुरानो सोभियत संघ जाने हामी सबैले अब जिवनको उत्तरार्धमा चिसापानीको सपना यसरी पूरा गरौ भन्ने मेरो सुझाव हो।
यसरी बन्दा नियन्त्रण गरेको पानी भारत नै जाने हो, थप १२ लाख हे मा सिंचाइ, खानेपानी र जलमार्गको ढोका र लाखौंको रोजगारी त्यहां खुल्नेछ । यी आयोजना बनाउन सरकारले सहि कुट्निती अपनाउंदै मार्ग प्रशस्त गरेर सानो लगानी मात्र गरे हुन्छ। उर्जा उपभोक्ता र कर्मचारी संचयकर्ताले लगानी गर्नअगुवाइ गर्न सक्छन। यति पनि गर्न नसक्ने हाम्रो पुस्तालाई इतिहासले ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने छ।