ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका जोड्ने निर्णयका कारण प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था खस्किँने सम्भावना बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगहरुमा लाइन जोडिएको छ । प्राधिकरणले डेटिकेटड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका विद्युत् लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत काटेका उद्योगहरुमा पुन: बिद्युत लाइन जोडिदिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने बिजुलीको बक्यौता महसुल तिर्न उद्योगीलाई १५ दिनको समय दिइने छ । यो समय कटेमा त्यो भन्दा धेरै दिन लाइन काट्न र जोड्न नसकिने बताएका छन् ।
उनी भन्छन् , ‘सरकारले १५ दिन भित्र बक्यौताको महशुल बुझाउन समय दिन भनेको छ । त्यो समय दिन्छौं, त्यसपछि लाइन काट्ने र जोड्ने काम गर्दैनौं’ उनले भने ।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योगको बिजुली काटेको थियो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । बक्यौताका विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादमा गरेको निर्णयका कारण प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था खस्किँदै जाने सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । बुधबार पत्रकार सम्मेलन बोल्दै उनले लाइन काटेर जोडिएका २८ उद्योगको कुरा मात्रै होइ्न् यसले समग्र रुपमा महशुल उठाउनै समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
२८ उद्योग मात्र होइन । प्राधिकरणसँग जोडिएका धेरै उद्योग छन् । सरकारको कारण प्राधिकरणको आर्थिक वित्तीय अवस्थालाई ठूलो धक्का पुग्न सक्ने उनले दाबी गरे । ८ अर्ब र २२ अर्ब भन्दा पनि ठूला उद्योगको बक्यौता उठाउन नसक्ने । ठूलो उद्योगमा जोड्दै जाने गर्दा हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नेको लाइन काट्ने भन्ने आरोप लागेको छ । हामी वर्षमा वर्षमा २ लाख लाइन काट्छौँ । लाइन काट्न जाँदा हाम्रा कर्मचारीले पिटाइ खानुपर्ने अवस्था छ।
पहिला ९८ प्रतिशतसम्म महशुल संकलन हुने गरेकोमा अहिले ८८ प्रतिशतभन्दा कममा झरेकाो उनी बताउछन् । यसले बक्यौता संकलनको अवस्था खस्किँदै जाने हुँदा प्राधिकरणको अवस्था खस्किँदै जाने सम्भावना भएको बताए ।
सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेट पनि संकुचन हुँदै गरेको छ । । ३० अर्बको बजेट आउने गरेकोमा ३-४ अर्ब पनि आउँदैन । त्यो कर तिर्न पनि पुग्दैन । कर र ऋणको ब्याज धेरै तिर्नुपर्ने दायित्व छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यदि आफ्नो फाइनान्सियल हेल्थ ठीक गर्न सकेन भने ४०-५० अर्बसम्म प्राप्त हुनुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा यसले ठूलो समस्या पार्नेदेखिन्छ । यसलाई पनि गम्भीर रुपमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’उनले जोड दिए ।