नारायणगढ-बुटवल सडक
ई–आर्थिक, काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्न सरकारले समयसीमा दिएको छ । उक्त समयसीमामा काम सम्पन्न नगरे सरकारले ठेक्का तोडिने भएको छ।
नारायणगढ–बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलेले काम सकेको छैन ।
नारायणगढ बुटवल सडकखण्डको निर्माण गर्ने समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको परियोजनामा पर्दछ ।
वि.सं.२०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि यसबीचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम सकेको छैन ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकिएको छ । ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता नदिए सरकारले पुनः विचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी धारणा आइरहेको छ ।
विकास निर्माणका काम सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैनन् । मुग्लिन पोखरा राजमार्ग अहिले सही ट्रयाकमा नै छ । पहिलो प्याकेजको एकलियर करिव सकिएको छ । पाँच किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । दोस्रो लियरको पनि काम शुरु भएको छ । त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ । नागढुङ्गा मुग्लिनको समय धेरै नभएकाले पहिलो प्याकेज नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म हिउँदमा सकिन्छ। नौविसेबाट मुग्लिनसम्मको काम प्रगति कम छ तर समय नागि सकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको छ। त्यसलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसके निष्कर्ष सरकारी निकायले निकालेको छ । कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ ।
निर्माणको लागि पूर्वतयारी समयमा रुख काट्ने, पोलहरु समयमा ननिकाल्ने गर्दा पनि समस्या आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीको पनि समस्या रहेको छ । फण्डको व्यवस्थापन समयमा सरकारले गर्न नसक्दा पनि ढिलासुस्ती भएको छ ।
‘सरकारले काम भइरहेको भुक्तानी गर्दै जान नसक्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीहरुले माघमा सकेको कामको वैशाखमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको काम घट्न समस्याहरु पनि छन्। बुटवल नारायणगढ सडकको विषय तीन वर्षसम्म सरकारको कमजोरी भएको हो। अहिले फण्डको पनि समस्या छैन । रुख कटान पनि केही बाँकी भए पनि धेरै सकिएको छ।
निर्माण कम्पनीको क्षमता र व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले बिग्रेको छ । सरकारले अब डिसेम्बरसम्मको समय दिने, नभए ठेक्का तोडेर कारबाही गर्ने तयारीमा लागेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसायिक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फर्मको रुपमा जाने गरेकाले पनि समस्या रहेको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकको यात्रा सात वर्ष पुग्दा समेत अवस्था उस्तै देखिएको छ । सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ-बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन । बिस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ—बुटवल सडकखण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने गरेको छ । लामो समयसम्म पनि सडक उस्तै भएपछि सर्वसाधारणले व्यापक गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो। तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ। नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ। नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ ।