‘प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको उच्च प्राथमिकतामा’
ई–आर्थिक, काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रले शीर झुकाउनु नपर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताएका छन् ।
बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले दिएको बधाई ग्रहण गर्दै अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्रले शीर झुकाउनु नपर्ने गरी आगामी ५ वर्ष आयोगले काम गर्ने बताएका हुन् ।
उनले प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै दुई ठाउँबाट हुँदै आएका समानप्रकृतिका कामहरुको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायलाई दिने पनि बताए । आरसीओडी म्याद थपका विषयमा विद्युत प्राधिकरणमा र धितोपत्र निष्काशनको जिम्मा सेवोनमा दिन सकिने विषयमा आयोगले पुर्नविचार गर्ने धितालले बताएका हुन् ।
अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्रसँग रहेको धेरै मानव पुँजी आयोगले पनि प्रयोग गर्ने सोच बनाएको बताए । प्रसारणलाइनमा खुल्ला पहुँचको विषयमा १ महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै अध्यक्ष धितालले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा रहेका समस्या समाधानका लागि स्ट्यान्डर्ड युनिफरमिटी बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बाध्यकारी बनाइने पनि बताए ।
कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोगले बनाउने ५ वर्षे कार्य योजनामा निजी क्षेत्रका केही सवालहरु सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘जलविद्युत आयोजनाहरु पूर्णक्षमतामा चल्ने वर्षाको समयमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगर्दा विद्युत आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सर्वसाधारण सेयर धनीहरुमा भने जलविद्युत कम्पनीहरुले लाभांस दिन सक्दैनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ । टेक अर पे मा गरिएको पीपीएको प्रावधानहरु बीचैमा परिवर्तन गरेर वर्षाको बिजुली नकिनेका कारण जलविद्युत कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रेको हो । यसमा आयोगले उत्पादित सबै बिजुलीको मूल्य पाउने व्यवस्थाका लागि सहजिकरण गरिदिनुपर्छ ।’
गत महिना (जेठ) नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले मौसम परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्तो खाले काबु बाहिरको परिस्थीतीमा कुनै पनि आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने र इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि आयोगका अध्यक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।
उनले यस अघि आयोगले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै सबै आयोजनाको यस्तो पेनाल्टी खारेज गरेर नयाँ तरिकाले इनर्जी टेबल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ वा राइट सेयर जारी गर्दा आयोगको अनुमतिपछि सेवोनमा निवेदन दिंदा मात्रै क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे । अहिले एउटा आयोजनाले २/३ पटक रेटिङ गरिरहनु पर्दा ठूलो धनरासी यसैमा खर्च भइरहेको तर्फ कार्कीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
विद्युत नियमन आयोगले २/४ वटा कम्पनीको शेयर लगत हेरेर बस्न नहुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले दुरगामी महत्वका ऐतिहासिक निर्णय लिन पनि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे ।
आयोगका नवनियुक्त सदस्य डा. मधुसुनद अधिकारीले आयोगले व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र पक्षलाई हेरेर काम गर्ने बताए । त्यस्तै आयोगका अर्का सदस्य झमकप्रसाद शर्माले इप्पानले आयोगबाट राखेका अपेक्षाको सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर आयोगले निर्णय लिने बताए ।