ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभयो। उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजीकरण गरिने बताउनुभयो।
सरकारले समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपियाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो।
सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको रकम फिर्ता गरिने घोषणा गरिएको हो।
