ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभएको हो ।
त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।
‘‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।,’’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।’’
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने जनाइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतीय चुल्हो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनरतालिकिरण गरिने
यसैबीच नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनरतालिकिरण तथा पुनर्संरचना गरिने बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी र पुँजी बजार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरूबाट भएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनरतालिकिरण तथा पुनर्संरचना गरिनेछ ।’
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल हुने ठाउँमा मात्रै खर्च गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना अयोगले सोह्रौँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।