ई–आर्थिक, काठमाडौं । सहकारीहरुमा समस्या देखिएसँगै सहकारी विभागले संस्थाको महत्वपूर्ण अभिलेखलाई निगरानी राख्ने कार्यलाई अगाडी बढाएको छ ।
जसअनुसार सहकारीलाई १ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभागमा पठाउनु भनेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साधारण सभामा उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत विभागमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।
यति मात्रै नभई सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको नागरिकको प्रतिलिपीसहित तीन पुस्ते विवरण पनि पठाउनु पर्ने भएको छ । विभागले तीस दिन भित्र सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य बुझाउनु पर्ने र नबुझाएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत जनाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा सहकारीहरुले प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रार समक्ष तोकिएको विवरण अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।