ई–आर्थिक, काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरूको ऋण पुनः संरचना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योगरव्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् ।
चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने र आगामी असारसम्ममा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
तर, पुनः संरचना गरिएका कर्जाको ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । पुनः संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशनमा छ ।
यसैगरी चैतसम्म असल वर्गमा रहेको अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलिई २०८० असार मसान्तभित्र ३ महीनाका लागि म्याद थप्ने सुविधा दिइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रवार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो ।
उक्त राहत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जा पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जालगायत सुविधा घोषणा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बुधवार जारी गरेको निर्देशनमा बैंकदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।