काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीको फोटो प्रकाशित गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै कर्जा असुलीसम्बन्धी सूचनामा कडाइ गरेको हो ।
‘कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन,’ बिहीवार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यसअघि १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानमा राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक व्यक्तिको फोटो प्रकाशित गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरूले ऋण असुली तथा धितो लिलामीको सूचनामा व्यक्तिको तस्वीरसहितको विवरण प्रकाशित गर्दै आएका थिए ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि कडाइ गरेको छ । अब बैंकहरूले ६ महीना अवधिभन्दा कमको संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने र अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी बैंकहरूले मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सृजना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकहरूमा खाता खोल्न कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ । यसबापत संस्थाले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसैगरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनुका साथै रेटिङ हरेक २ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा निर्देशनमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणको प्रावधानमा पनि सहजीकरण गरेको छ । निर्देशनमा अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको समाचार आर्थिक अभियानले लेखेका छन् ।