ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि आज नौ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नु सुझाव दिएको हो।
यसअघि उत्पन्न तरलता सङ्कटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ। मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ।
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ। चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ।
हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा शून्य दशमलव पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशत हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ। साथै विप्रेषणलाई बैङ्किङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।