ई–आर्थिक, काठमाडौं । रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएपछि १४ महिनापछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।
आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीति र विश्वभर कोभिड–१९ महामारी कम भएपछि विप्रेषण आम्दानीमा देखिएको सुधारले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी तथ्यांकअनुसार २०७९ असोजमा देशको शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत वैशाखमा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा आयात घट्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । तर, गतवर्षको शुरूदेखि नै आयात उच्च भएपछि शोधनान्तर घाटा बढ्न थालेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले विलासी वर्गका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने कदम चाल्यो भने सरकारले त्यस्ता सामानको आयातमै रोक लगायो । परिणामस्वरूप शोधनान्तर घाटा शून्य हुँदै बचतमा गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केन्द्रीय बैंकका केही नीतिगत निर्णय अप्रिय रहे पनि तिनले सकारात्मक परिणाम ल्याएको बताउँछन् । ‘गत सालभरि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब रहेकाले हामीले केही अप्रिय नीति पनि लिनुपर्यो,’ बुधवार नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यसले हामीलाई सकारात्मक रिजल्ट दिएको छ । १४ महीनापछि हामी शोधनान्तर बचत कायम गर्न सफल भएका छौं ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन चालेका नीतिगत कदमले सकारात्मक रूपमा काम गरेको उनको दाबी छ ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सरकारले केही विलासी सामान आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।
विप्रेषणको राहत
चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को ३ महीनामा देशको विप्रेषण आम्दानी १६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । यस्तै अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वृद्धि र डलरको भाउ उच्च हुँदा विप्रेषण आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । गत असोजसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १२३ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ४७ हजार ९३२ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ५७ हजार ८६१ पुगेको छ ।
विप्रेषणसँगै पर्यटकबाट हुने भ्रमण आयमा पनि सुधार भएको छ । चालू आवको असोजसम्ममा भ्रमण आय ११० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आय ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो । यसैगरी भ्रमण व्यय पनि ६२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय मात्र १७ अर्ब ८९ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आयातनिर्यात घट्यो
आव २०७९र८० को ३ महीनामा आयात, निर्यात, व्यापारघाटा सबै घटेका छन् । यस अवधिमा निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा आयात १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा १३ दशमलव १ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ५९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कायम भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार
शोधनान्तर स्थितिमा सुधारसँगै लामो समयदेखि दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ । २०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असारमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा असोज मसान्तमा आइपुग्दा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४ करोडमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० को ३ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु र ८ दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
महँगी वृद्धिमा सुधार
प्रतिवेदनले गत असोजमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ । साउनमा ८ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिदर भदौमा बढेर ८ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको थियो । यसमा असोजमा सुधार देखिएको हो । तर, मूल्य वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा असोजको मूल्य वृद्धिदर बढी हो ।