ई–आर्थिक, काठमाडौं । लगानीको दायरा साघुरो भएपछि बीमा कम्पनीको पैसा यतिखेर बैंक वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । बीमा कम्पनीको पैसा बैंक वित्तीय संस्थामा थुप्रिएपछि लगानीको दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यसहित बीमा समितिले लगानी निर्देशिका नै परिवर्तन गर्ने भएको छ । कम्पनीहरूले निर्देशिकाको व्यवस्थाले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि समितिले परिमार्जनको प्रक्रिया थालेको हो ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाले गर्दा जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनौं भन्ने गुनासो आएकाले निर्देशिका परिवर्तन गर्न लागिएको समितिले जानकारी दिएको छ । परिमार्जन भएर आएपछि बीमा कम्पनीहरुले नयाँनयाँ क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न पाउने समितिको भनाई छ ।
निर्देशिकामा अहिले कायम लगानीका क्षेत्रमा थप सहजीकरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा समेत लगानी खुला गर्ने समितिको तयारी गरिरहेको छ ।
समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका जारी गर्दै घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । यस्तै कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले १ वर्षअघि निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, निर्देशिकाले खुला गरेका नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन ।
अहिले कायम लगानीका क्षेत्रमा थप सहजीकरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा समेत लगानी खुला गर्ने समितिको तयारी छ ।
समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूले कुल ५ खर्ब २७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ४ खर्ब ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपमा राखिएको रकम कुल लगानीको ७७ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा १ दशमलव ४१ मात्रै लगानी छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ७ अर्ब १४ करोड र निर्जीवनको ३० करोड रुपैयाँमात्र लगानी छ । निर्देशिकाले खुला गरेको घरजग्गामा बीमा कम्पनीको लगानी नगन्य छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्रै घरजग्गामा ३६ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार बैंकको मुद्दती निक्षेपमा आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भको न्यूनतम ४०–४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । विकास बैंकको निक्षेपमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको बचतपत्र र घरजग्गामा ५–५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।