ई–आर्थिक, काठमाडौं । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा ऐनअनुसार अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बजेट वक्तव्यपछि निम्तिएको समस्यालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी निजी अस्पतालमा देखिएका अन्योलका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत हल गर्न बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने विषय आउँदा निजी अस्पताल अन्योलमा रहेका छन् । जसका कारण निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारले बीमाबापत उपचार गराएको करोडौँ रकम पनि रोकेको आरोप लगाएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएसँगै बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा सेवा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै बीमालाई थप बलियो
बनाउन उच्च स्तरीय अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बीमालाई बलियो बनाउन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेनालगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई पनि बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन स्थायी दरबन्दी र संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेलले बीमा बोर्डबाट निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन प्रस्ताव आएको बताउनुभयो ।