काठमाडौँ : उच्च कर्जा विस्तार र रेमिट्यान्सले आयात वृद्धि गराएकाले व्यापार घाटा पनि बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग्य सामग्री खरिदमा खर्च भएकाले आयात धेरैले बढेको र त्यसले व्यापार घाटा पनि बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा पारेको प्रभावका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले अहिले निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा दीर्घकालमा ५० रुपैयाँ बराबरले व्यापार घाटा बढाउने गरेको तथ्य औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा र व्यापार घाटाबीचको ८५ प्रतिशतको सहसम्बन्ध (कोरिलेसन) देखाएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
वार्षिक रूपमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स र व्यापार घाटाबीच पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढीको सहसम्बन्ध (कोरिलेसन) रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसरी कर्जा विस्तार र रेमिट्यान्सले आयात र व्यापार घाटामा सकारात्मक प्रभाव पारेकाले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि नियामक निकायले विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘अनुत्पादक (खासगरी उपभोग्य) वस्तु आयात तथा उत्पादनका लागि कर्जाको ठूलो हिस्सा खर्च भएको देखिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अनुसन्धान कर्जा रमेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘अनुत्पादक खासगरी व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने गरी नियामक निकायले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पनि उपभोग्य सामग्री खरिदमै उपयोग हँुदै आएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । अर्थतन्त्र अझै संकटको संघारमा रहेकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगेसम्म र उपभोग्य वस्तुमा
रेमिट्यान्स उपयोगको हिस्सा नघटाएसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जाने र दीर्घकालमा त्यो झन् डरलाग्दो हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ । रेमिट्यान्सको सम्बन्ध मुलुकको व्यापारसँग ७५ प्रतिशत हाराहारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसलाई कम गर्न
रेमिट्यान्स रकमलाई बाध्यकारी रूपमै बचत र लगानीमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतलाई प्रोत्साहन आकर्षक ब्याज र बिमा सुविधा दिन सकिने पनि अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप बन्द गर्न, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत पुर्याउन, उद्योग र निर्माणाधीन परियोजनालाई पुँजी अभाव नहुनेलगायत विभिन्न सुझाव परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमश: घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन यही प्रतिवेदनको सुझाव तथा प्रतिवेदनको निष्कर्षमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताए ।
‘स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक र विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिनुपर्छ ।’ यस्तै रेमिट्यान्सको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षक योजना ल्याउने,
रेमिट्यान्सलाई विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहे उसले बचत गरेको रकमको दसौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजनाजस्ता व्यवस्था लागू गर्नेलगायत सुझाव पनि परिसंघले दिएको समाचार आजको कान्तिपुरले लेखेको छ ।