ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिने उनले बताएका छन् ।
हरेक वर्षको बजेट आउनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा छलफलका लागि आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । त्यसैअनुरुप बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै शर्माले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष भने संसद् विघटन भएका कारण सरकारले संसद्मा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन ।
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिने बताएका छन् । “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम संघीय शासन प्रणाली अनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको आ–आफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ,” उनले भने ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने शर्माको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई बजेटको सिद्धान्तमा राखेका छन् । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ,” उनले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ ।”
त्यस्तै सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई शर्माले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तको रुपमा अगाडि सारेका छन् । “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ,” उनले भने । साथै विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता बनाइने, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता समेत आगामी आर्थिक वार्षको बजेटको सिद्धान्तमा पर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिएको जनाएका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । “कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराइने छ,” उनले भने ।
त्यस्तै औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन पनि बजेटको प्राथमिकतामा रहेको शर्माले बताए । “अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ,” उनले भने, “उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।” पूर्वाधार विकासलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने शर्माले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि विशेष जोड दिइने उनले बताएका छन् । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारणलाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने शर्माले जनाएका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्र्ने लगायत सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने शर्माले बताए ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत ठाउँ दिइएको छ । बजेटमार्फत बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने शर्माको योजना छ । “कोभिड–१९को महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने छ,” उनले भने । शर्माले जनसांख्यिक लाभको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् ।