काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सुझाव दिए पनि प्रतिस्पर्धा नहुनेमा चनाखो बन्न पनि सुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहभागी विज्ञले मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व सीमित व्यावसायिक समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै आम सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने खतरा औंल्याएका हुन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको बिग मर्जर भाँडिएपछि केन्द्रीय बैंकले सोचेअनुसारको नीतिमाथि शंका भएका बेला आएको अध्ययन प्रतिवेदनले हाल नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको तथा बढीमा १५ वटा बैंकमात्र मुलुकमा आवश्यक भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको नीति लिएपछि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जर भएको थियो । यस्तै, नबिल बैंक तथा एनबीबीबीच पनि मर्जरमा जान तयारीमा छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भन्नेमा ५० प्रतिशत सहभागीको मत छ भने १५ प्रतिशतले भने १६ देखि २० वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भनेका छन् । थोरैले मात्र ५ देखि १० तथा हालको संख्या ठिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विज्ञहरुको सहभागितामा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा कुल सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले सहुलियतको नीति लिएर बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । यस्तै, १७÷१७ वटा विकास बैंक र फाइनान्स रहेका छन् भने ६६ वटा लघुवित्त संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिनुअघि सन् २०१२ मा नेपालमा २ सय २० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था थिए । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनका अनुसार शीर्ष पाँच वाणिज्य बैंकले २९ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति ओगटेको पनि देखाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले बैंकको संख्या बढी भएको भनेका छन् । ७८ प्रतिशत विज्ञको राय संख्या बढी भयो भन्ने छ,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई यस प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सहज हुने भए पनि मर्जर सहज भने छैन । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा करको छुट दिए पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले त्यसमा बेरुजु देखाउने गरेका कारण सोचेझैं मर्जर सहज नभएको भन्दै उनले नियामक निकायले सिस्टमभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकको नियमन गर्न नसकेको हालै बजारमा भएका केही बैंकको उदाहरण पनि दिए ।
त्यसमाथि केन्द्रीय बैंक आफैंले ल्याएको रणनीति पनि लागू गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवेदनले हालको क, ख, ग तथा घ को वर्गीकरण हटाउने सुझावमा पनि उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । “केन्द्रीय बैंकको रणनीति नै क, ख, ग तथा घ को वर्गीकरण हटाएर युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने थियो अनि प्रतिवेदनमा पनि त्यही सुझाव आएको छ,” उनले भने । प्रतिवेदनका अनुसार हालको वर्गीकरण हटाएर युनिभर्सल बैंकिङमा जान ३४ प्रतिशत सहभागीले सुझाव दिएका छन् । यस्तै, ३१ प्रतिशतले हालको प्रणाली कायम राख्नुपर्ने र २७ प्रतिशतले विशिष्टिकृत बैंकिङ प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाएको समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।