काठमाडौं । सरकारले निर्यातजन्य उद्योग–व्यवसायमा महिला उद्यमीलाई आकर्षित गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्मको निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटाका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ह्रास आई अर्थतन्त्र नै संकटमा परिरहेका बेला निर्यातजन्य उद्योगमा महिला उद्यमीको सहभागिता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा निर्यात कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीलाई बैँककिङ प्रणाली मार्फत कर्जा उपलब्ध गराइने छ । लघु उद्यमको लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म, घरेलु उद्योगको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म तथा साना उद्योगको लागि २० लाख रुपैयाँसम्म निर्यात कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, मझौला उद्योगको लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म र ठूला उद्योगले ५० लाख रुपैयाँसम्म निर्यात कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गरेको हनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संघीय संसद्ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पारित गरेको दुई वर्षपछि सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली लागू गर्दै निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा महिला सहभागिता बढाउन निर्यात कर्जाको व्यवस्था गरेको हो । गत फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भई हालैमात्र कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा लेखिएका सुविधा नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो नियमावली लागू भएसँगै कार्यान्वयनमा आई सम्बोधन हुनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भने महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख थियो । महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट यो सुविधा उपलब्ध गराइने भनिए पनि समयमै नियमावली बन्न नसक्दा महिला उद्यमीहरु यो सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका सहकोषाध्यक्ष एवं कञ्चनजंघा टी स्टेटका सञ्चालक शान्ता कोइराला बास्कोटाले निकासीजन्य व्यवसायमा संलग्न महिला उद्यमीका लागि नियमावलीको यो व्यवस्था उपयोगी हुने बताइन् ।
निर्यातजन्य व्यवसायमा लाग्ने महिलाका लागि कर्जा सुविधाले उनीहरुको आत्मविश्वास बढ्ने र यसबाट मुलुकको समग्र निकासी क्षेत्रलाई नै टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । “औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा गरिएको व्यवस्था नियमावली बन्न नसक्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन,” उद्यमी कोइराला भन्छिन्, “नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ तर यसको कार्यान्वयन भने सरल र झन्झटरहित हुनुपर्छ ।”
स्वदेशमै खपत गर्ने उद्योगलाई पनि सहुलियत
ऐनमा निर्यातजन्य उद्योगसहित स्वदेशी खपतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यस्तै, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटसम्बन्धी व्यवस्थासमेत नियमावली लागू भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख आउँदै गरेका समाचार सरस्वती ढकालले आजको कारोबारमा लेखेकी छिन् ।