काठमाडौं । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सेवा विस्तार गरेको छ ।
राहदानी विभागले आइतबारबाट परीक्षणको रूपमा नेपाली राजदूतावास दोहा, कतारबाट लाइभ इनरोलमेन्ट गरी राहदानी विभागबाट विद्युतीय राहदानी उत्पादन भएको जनाएको छ । विदेशस्थित नियोगबाट उत्पादन भएको यो पहिलो विद्युतीय राहदानी भएको विभागको भनाइ छ । विभागका निर्देशक शरदराज आरनले पहिलो चरणमा खाडी र मलेसियाबाट ई–पासपोर्ट इनरोलमेन्ट गर्ने कार्य सुरु भएको बताए ।
आइतबारबाट विद्युतीय राहदानीका लागि नेपाली राजदूतावास कतारले बुकिङ खुला गरेको उनले जानकारी दिए । नियोगबाट भने सुरुको एक हप्ताका लागि सीमित मात्रामा बुकिङ खोलिएको जनाइएको छ । अन्य खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा रहेका नेपाली नियोगमा विभागबाट विद्युतीय राहदानीका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू पठाइ सकिएको निर्देशक आरनले जानकारी दिए ।
नेपालबाट पठाइएको उपकरण जडान हुनासाथ केही दिनभित्रै विद्युतीय राहदानीको सेवा सुरुआत हुनेछ । त्यस्तै यीबाहेकका अन्य मुलुकमा रहेका सबै नेपाली नियोगमा उपकरण पठाउने कार्य भइरहेको र केही हप्ताभित्र सेवा संचालन गर्ने कार्यक्रम रहेको विभागले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा युके, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया र जापानलगायतका देशबाट पासपोर्ट इनरोलमेन्टको काम हुने विभागले जनाएको छ । निर्देशक आरनले यी देशमा दुई हप्ताभित्र ई–पासपोर्टको सेवा विस्तार हुने बताए ।
नेपालको हकमा ३६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पाँच वटा इलाका प्रशासन कार्यालय गरी जम्मा ४१ स्थानबाट विद्युतीय राहदानीका लागि लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा तीनवटा प्राविधिक टोलीले नेटवर्किङ गर्ने, उपकरणहरू जडान गर्ने र तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म ४० हजार विद्युतीय राहदानी जारी गरिसकेको छ ।
विभागले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण गत हप्ता विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अत्यावश्यक सेवाबाहेक राहदानी सेवासम्बन्धी सेवा एक हप्ता बन्द गरेको थियो । संक्रमणका कारण सेवा स्थगन हुदा एक हप्ता विभागले दिएको बुकिङ तथा टोकन स्थगन भएको थियो । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भई आएका आवेदनअनुसार राहदानीको उत्पादन गर्ने र जिल्लामा पठाउने कार्य जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
हालको राहदानीमा भएका कुराको अतिरिक्त विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेनासमेत जडान गरिने छ । चिपमा औंठाछाप, तस्बिरलगायतका व्यक्तिगत विवरण हुने जनाइएको छ । यी विवरण राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न नसक्ने हँुदा ई–पासपोर्ट सुरक्षित रहेको विभागको भनाइ छ । अनलाइनबाट समय बुक गरेर सामान्य अवस्थामा लाइभ इनरोलमेन्ट गरेको मितिले दुई कार्य दिनमा ई–पासपोर्ट तयार हुनेछ । हाल विभागले अत्यधिक चाप र कोभिडको कारणले समेत पछाडिको बुकिङलाई अगाडि ल्याउन नसकेको जनाएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पुरानो राहदानीसँग विवरण रुजु नभएमा, थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा, आइकाओको मापदण्डअनुसार तस्बिर आदि नभएर प्रणालीले स्वीकार नगरेमा राहदानी बनाउन थप समय लाग्ने जनाइएको छ ।
विद्युतीय र मेसिन रिडेबल राहदानीको दस्तुर समान भए पनि पृष्ठ भने फरक रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा निवेदन दिंँदा ३४ पृष्ठको राहदानीको लागि साविककै ५ हजार र ६६ पृष्ठका लागि १० हजार राजस्व लाग्ने जनाइएको छ । तर विभागमा ६६ पृष्ठको राहदानीका लागि निवेदन दिँंदा २० हजार राजस्व लाग्ने छ भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा छुट्टै दस्तुर तोकिएको छ ।
हराएको, च्यातिएको र १० वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक दस्तुर लाग्ने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा करिब एक हप्ताभित्र नै राहदानी उपलब्ध हुने भने काठमाडौं बाहिर महेन्द्र राजमार्ग र आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको समाचार गोपाल संग्रौलाले आजको कारोबारमा लेखेका छन् ।