काठमाडौँ : मुलुकको नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा राखेपछि यो क्षेत्र फस्टायो। सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय पुग्यो। सहकारीको संख्यात्मक विकास त भयो तर गुणात्मक हुन सकेन। फलस्वरूप अहिले बेथिति बढेको छ। नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा आर्थिक अपचलनका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्। सदस्य निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, निक्षेप हिनामिना गर्ने घटना बाहिरिएसँगै एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक धमाधम पक्राउ परेका छन्।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम नतिरेर पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को एक सहकारीका सञ्चालक पनि पक्राउ परेका छन्। करिब साढे २२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का ४८ वर्षीय पञ्चमान महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। महर्जनमाथि को–अपरेटिभमा जम्मा भएको २२ करोड ६४ लाख निक्षेप फिर्ता नदिई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुनेगरी ऋण प्रवाह तथा असुली गर्दा ठगी गरेको आरोप छ।
यसैगरी निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९०२ रुपैयाँ बिगोसहित ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सिभिल सहकारीबाट ठगिनेको संख्या १ हजार ५२० रहेको छ।
सहकारी विज्ञहरू पनि राज्यका निकायबाट प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। सहकारी क्षेत्रको कानुन पनि कमजोर रहेको एकथरीको तर्क छ। निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबाएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सदस्यले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। सो सहकारीमा करिब साढे ८ अर्ब रकम डुबेको भन्दै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। समस्यामा परेका सहकारीलाई हेर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएर काम गरे पनि परिणाम आउन सकेन। तीनवटै तहका सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन्।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको भन्दै पीडितले विभागमा उजुरी दिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उजुरीका चाङ छन्। कतिपय सहकारी काठमाडौं उपत्यकाका छन् भने केही बाहिरका पनि छन्। सरकारी निकायले नियमन नगर्दा सहकारीमा बेथिति बढेका हो।
सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार दिइयो। करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन्। तर स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन। प्रदेश र सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारमा पनि नियमन हुन सकेको छैन। आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता र खारेजीदेखि नियमनसम्मको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने र देशभर कार्यक्षेत्र भएका ठुला सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकारमातहत रहेको सहकारी विभागले गर्ने व्यवस्था छ।
सहकारीमा नियमन कमजोर भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी स्वीकार गर्छन्। ‘संघीयतापछि सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो,’ अधिकारीले भने, ‘ती निकायले प्रभावकारी रूपमा अुनगमन गर्न सकेनन्।’ कार्यक्षेत्रका आधारमा संस्थागत संयन्त्र पनि तयार हुन नसकेको अधिकारीले बताए। संघमातहतमा १ सय ५२ सहकारी रहेको र ती सहकारीमा समस्या नरहेको अधिकारीको दाबी छ।
‘विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गरेका छौं,’ रजिस्ट्रार अधिकारीले भने, ‘तल्लो तहबाट धेरै गुनासा आएका छन्।’ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीको नियमन गर्न प्राथमिकतामा नदेखिएको उनले बताए। ‘सञ्चालकले बदमासी गरे सिधै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जोखिममा रहेका संस्थाको नियमन गर्नु आवश्यक छ।’ सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए। सहकारीका केही टाठाबाठाले धेरै फाइदा लिएको अधिकारी बताउँछन्।
सहकारी सदस्य तथा सञ्चालक जवाफदेही नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो। संस्थाहरू सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्र्नेे राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसहअध्यक्ष दक्ष पौडेल बताउँछन्। ‘सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकहरूले पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन हुनुपर्छ।’
सहकारीको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको जनाएको छ। नियामक निकायको भूमिका बढाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बताउँछन्। ‘सहकारीमा अुनमगन निरीक्षण बढाउनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘विभागबाट विशेष निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेका छौं।’ महासंघले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणको काम गर्दै आएको उनले बताए।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७३ लाख ७ हजार ४६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन्। जसमा महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत छन्। पुरुष सदस्य संख्याको तुलनामा महिला सदस्य संख्या १२ प्रतिशतले बढी छ। मुलुकभरिका सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ र कुल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ रुपैयाँ रहेको छ। सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको समाचार दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन् ।