धानबाली क्षतिको डेढ महिनापछि मापदण्ड, राहत वितरण हुने मिति अझै टुंगो लागेन
काठमाडौँ : बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत पाउने भएका छन् । धानबाली क्षति भएको करिब डेढ महिनापछि मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड– २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसान (१० कट्ठासम्म) लाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको थियो । प्रतिकट्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ३८ हजार ४ सय २० रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो । मझौला किसान अर्थात् ११ देखि ४० कट्ठासम्म धानबाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको ३९ प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिकट्ठा ८ सय ८७ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा १७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो ।
ठूला किसान ४१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा धानबाली लगाउने किसानलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय थियो । प्रतिकट्ठा ५ सय ९१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ राहत दिइनेछ । १ लाख ९१ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानमा राहत दिन करिब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले मंसिर २ मा स्वीकृत मापदण्डबाट ५५ हजारभन्दा बढी नदिने निर्णय गरेको हो ।
‘मापदण्डबमोजिम उपलब्ध गराइने राहत रकम ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछैन,’ मापदण्डमा लेखिएको छ । एक साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सात प्रदेशमा १ लाख ९२ हजार ३ सय ९४ हेक्टर प्रभावितमध्ये १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा क्षति पुर्याएको थियो । ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका थिए । ‘सुरुमा कार्यविधि भनिए पनि मंसिर २ मा स्वीकृत गर्दा मापदण्ड नामकरण गरेर आयो । मापदण्डमा धेरै फेरबदल भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
किसानले संयुक्त रूपमा धानखेती गरेको भए पनि मापदण्डबमोजिमको एक जनाले पाउने बराबर राहत दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएको धानबालीमा क्षति पुगेको भए त्यसमा राहत दिइने छैन । क्षति भएको धानबालीको बिमा गरिएको भए त्यसमा पनि राहत दिइनेछैन । ‘तर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम मापदण्डबमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध गराउन भने बाधा पर्नेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको समाचार राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।