ई–आर्थिक, काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब पु¥याउने तयारीबारे पहिला नै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित । प्रशारित भएपछि राष्ट्र बैंकभित्र निकै ठूलो हल्लाखल्ला मच्चिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर गराइने बूँदा उल्लेख भएपछि केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजी २० अर्ब कि २५ अर्ब बनाउने भनी मुख्य र उपल्लो तहका कर्मचारीबीच छलफल चलाएको थियो । तर सञ्चार माध्यममा समाचार देखेपछि ती अधिकारीहरु एकले अर्को मुख हेराहेर गर्न थालेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तपाईहरुसँग कुनै पनि सम्वेदनशील विषयमा पहिला नै छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पो खडा भयो त भनी गभर्नरले सहयोगीहरुसँग गुनासो गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि गम्भीर कसरत थालेको छ । साथै उक्त विषय अव सञ्चालकहरुसँग पनि मौद्रिक नीति जारी हुनु एक दिन अगाडि मात्र सेयर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । किनकि उक्त निर्णय गर्नका लागि सञ्चालक समितिसँग पनि सहमति लिनु आवश्यक छ ।
यो विषय बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु हल्लामात्र फिजाइएको भनी बचाउ गर्नेतिर कम्मर कसेर लागेका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरु र व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग भरपूर सल्लाह गरी उक्त निर्णय गरिएको भन्ने देखाउन यसपटक चलाखीपूर्ण बाटो समातेका छन् ।
यसका लागि बैंकको संख्या कति आवश्यक छ, चुक्ता पुँजी कति चाहिन्छ, ठूला बैंक भएमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्नावली बनाएर एउटा रिसर्च नै गरिएको देखाउन र परोक्षरुपमा उनीहरुलाई नैतिक बन्धनमा घेराबन्दी गरी फोर्स मर्जरको कडा उपायस्वरुप चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दैछन् । बैंकहरुलाई दिइएका प्रश्नहरुको जवाफ राष्ट्र बैंक पुगिसकेको र प्राय उत्तरदाताले बैंकको संख्या बढी भएको र १६।१८ को हाराहारीमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न पनि उनीहरुले सुझाएका छन् । यस पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा अव बैंकहरुलाई परिवन्दमा पार्न तम्सिएको राष्ट्र बैंक पनि यो निर्णय गर्नैपर्ने परिवन्दमा फँसिसकेको छ ।
उनीहरु बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउनेतिर कसरतमा लागेका छन् । त्यसैले २५ नभएपनि रु २० चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने निर्णय आयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
यो विषय बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु हल्लामात्र फिजाइएको भनी बचाउ गर्नेतिर कम्मर कसेर लागेका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरु र व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग भरपूर सल्लाह गरी उक्त निर्णय गरिएको भन्ने देखाउन यसपटक चलाखीपूर्ण बाटो समातेका छन् ।
यसअघि प्रोत्साहनको रणनीति अवलम्बन गरिँदा बैंकहरु मर्जर नभएकोले पनि यसपटक कडाई गर्न लागिएको बताइएको छ ।
बैंकहरुको संख्या घटाउने अन्य उपाय नभएपछि फोर्स मर्जरका लागि यो नै एउटा महत्वपूर्ण र दबाबमूलक रणनीति हुने भएकोले यसका लागि कसरत थालिएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा कि त मर्जरको कुरै गर्न नहुने कि फोर्स मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कानुन अनुसार गर्न सक्ने उपायका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने चर्चा शुरु भएको छ । यसपटक एक्विजिसनको कुरा नउठाइने र बैंक बैंकबीच हुने मर्जरलाई नै जोड दिइने भएको छ । एक्विजिसन पनि बैंक र बैंकबीच नै हुने व्यवस्था गरिदैछ ।
भन्न नमिल्ने तर नियमन गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंकको कमजोर क्षमता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बचावटका लागि गरिने लबिङ्ग, बैंकर तथा व्यवसायीलाई अलग गर्न र छुट्याउन नसकिएको समीक्षासहित अव संख्या घटाउनैपर्ने र त्यसका लागि पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । क्रसहोल्डिङ्ग न्यूनतम देखिएकोले यसकै आधारमा फोर्स मर्जर गर्न दबाब दिन संभव नभएपछि अर्को उपाय पुँजी वृद्धिलाई मानिएको छ ।
विद्यमान कानुन अनुसार फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुनै आधार देखिएन । हकप्रद जारी नगरी छोटो समयमा बोनस वृद्धि गरी अथवा कसैसँग मर्ज गरी चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्र बैंकले १५।१६ वटाको संख्यामा बैंक हुनुपर्ने मोटामोटी अनुमान गरेको छ । तर यस नीतिबाट १८ वटामा संख्या सीमित हुने उसको अनुमान रहेको छ । त्यसपछि एक दुई मर्जर यस उद्योगमा देखिएको मर्जरको माहोलले पनि हुनेछन् ।