ई–आर्थिक, काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभावले सहकारी संस्थाले गरेकोे लगानी समस्यामा पर्न थालेको छ । लामो समय कर्जा उठ्न नसकेपछि सहकारीले पत्रपत्रिकामा धमाधम ऋणीको नाममा ऋण तिर्न आउने सूचना प्रकाशित गर्न थालेका छन् ।
कतिपय सहकारीले समयमै ऋण नतिरे गर्भमै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको साहारा लिन थालेका छन् । संस्थाको सावाँ व्याज ऋण नतिरे कालोसूचिको लागि सिफारिस गरिदिने समेत उल्लेख गरेका छन् । तर सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र भने अहिलेसम्म स्थापना र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
नभएको केन्द्रलाई हवाला दिएर सूचना निकाल्नु सहकारी संस्थाको बेवकुफीपन भएको सहकारीविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्रको अवस्था दयनीय भएकाले कुनै पनि सहकारी संस्थाले कर्जा असूली गर्दा समझदारीपूर्ण र सौहाद्र्धपूर्ण बातावरणमा गर्नुपनि सहकारीविद्को तर्क छ ।
‘सहकारी संस्थाका ऋणी भनेका संस्थाका सेयर सदस्य पनि हुन ।’ सहकारी अभियानका एक अगुवाले भने– ‘विश्वव्यापी समस्या भएको अवस्थामा सहकारीका ऋणीलाई हुँदै नभएको कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा राख्ने जस्ता कुनैपनि प्रकारको डर त्रास देखाउनु हुँदैन् ।’
अहिलेसम्म सहकारी संस्थाबाट लगेको ऋण नतिरे कालो सूचिमा राख्ने कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन । हुँदै नभएको कानुनको आडमा सहकारी संस्थाले यस्ता धम्की दिन थाल्नु राम्रो नभएको उनको तर्क थियो ।
सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसलाई स्थापना गर्न सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर पनि अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भने भैसकेको छैन ।
यसरी सूचना प्रकाशित गर्नेमा ललितपुरको लगनखेलमा रहेको मातृ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति रहेको छन् । ती निकायहरुले पत्रिकामा सूचना निकालेर कालो सूचिमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
कर्जाको साँवा व्याज दाखिला गर्न नल्याएमा प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम कालो सूचिमा राख्ने लगायत जे गर्नु पर्ने हो गरी असुल उपर गरिने व्यहोरा ती संस्था तथा निकायको सूचनामा उल्लेख छ ।