कोरोना संक्रमित मर्कामा, शुक्रबारको निर्देशन सच्याउन समितिले आज छलफल गर्ने
मधुजंग पाण्डे, काठमाडाैं । सरकारको नियम नै अमान्य हुनेगरी बिमा समितिले बनाएको नयाँ मापदण्डले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितलाई मर्का परेको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ । देशकै बिमा क्षेत्रको नियामक निकाए बिमा समितिले पछिल्लोपटक बिमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पु-याउने उद्देश्यले गरेको यस्तो निर्देशनका कारण अहिले कोरोना संक्रमित थप मर्कामा परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको हो ।
आलोचना गर्नेहरूले अब कोरोना संक्रमण भएका बिमितले पाउनुपर्ने बिमा भुक्तानी नदिने प्रपञ्चका लागि यस्तो निणर्य भएको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन् । कतिपयले बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गर्ने तर भुक्तानी नगर्ने एवं बिमा गरिएको रकम उपलब्ध नगराउने योजनाअनुसार नै यस्तो मापदण्ड बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । बिमा कम्पनीको प्रलोभनमा परेर नियामक निकाय समितिले यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कोरोना संक्रमितमाथि परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण ४७ वटा सरकारी ल्याब र १३ वटा निजी ल्याबबाट भइरहेको छ । यसबाहेक पनि पछिल्लो समय केही निजी अस्पताल र ल्याबले सस्तो शुल्कमा कोरोना परीक्षण गराइरहेका छन्
गलत पीसीआर रिपोर्ट बनाउने निजी अस्पताल र ल्याबलाई कारबाही गर्नुको साटो बिमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पु-याउने पक्षमा लागेर समितिले यस्तो निर्देशन गर्नु एकदमै अव्यवहारिक भएको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं कोरोना संक्रमण पीडितको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले परीक्षणका लागि तोकिदिएको निजी ल्याबबाट आएको नतिजाअनुरूपको पीसीआर रिपोर्ट बुझाएर बिमा दाबी भुक्तानी गर्दा यसरी रोक्न खोज्नु एकदमै अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । कोरोना संक्रमितले समितिले गरेको यस्तो निर्देशनबाट अहिले आफूहरू थप पीडित हुन पुगेको बताएका छन् ।
अहिले काठमाडाैं उपत्यकालगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा गुणात्मक हिसाबले बढ्दै जान थालेपछि पछिल्लो समय खुलेका निजी ल्याबहरूले बदमासी गरेर कोरोना पीसीआर नेगेटिभ देखिएका बिरामीलाई पनि पोजेटिभ भएको भन्दै झुटो रिपोर्ट बुझाएर भुक्तानी दाबी गरेको पाइएको भन्दै बिमा समितिले निजी ल्याबको परीक्षणमा अंकुश लगाउँदै यस्तो गलत कार्य नियन्त्रणका लागि निजी ल्याबमा गरेको कोरोना परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएमा भुक्तानी नगर्न बिमा कम्पनीलाई सर्कुल जारी गरेको थियो ।
हाल कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण ४७ वटा सरकारी ल्याब र १३ वटा निजी ल्याबबाट भइरहेको छ । यसबाहेक पनि पछिल्लो समय केही निजी अस्पताल र ल्याबले सस्तो शुल्कमा कोरोना परीक्षण गराइरहेका छन् । समितिद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार हाल परीक्षण गराइरहेका ४७ वटा सरकारी निकायका ल्याबको रिपोर्टबाट मात्र कोरोना बिमा भुक्तानी दाबी पाइन्छ ।
गत वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बिमा गर्नेहरूको संख्या पनि अहिले ९ लाख ४० हजारभन्दा बढी भइसकेका छन् । जसमध्ये हालसम्म १ हजार ४ सय ६७ जनाबाट विभिन्न कम्पनीमा कोरोना भुक्तानी दाबी परेको छ । यसरी भुक्तानी दाबी गर्नेमध्ये २ सय ३९ जनालाई विभिन्न कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसकेको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । अहिलेसम्म कोरोना दाबी भुक्तानी गर्दा सरकारी ल्यावबाट आएका पोजेटिभ रिपोर्टको आधारमा मात्र गरिरहेको संघले जनाएको छ ।
सुरुमा बिमा कम्पनीले कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ देखिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइने भन्दै धमाधम कोरोना बिमा गर्न थाले । अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक गुणात्मक हिसाबले बढेर शनिबारसम्म कुल ४५ हजार ५ सय ७७ जनाभन्दा बढी हुन थालेपछि बिमा गरेका कोरोना संक्रमितलाई भुक्तानी नदिने खेलमा ती कम्पनी लागेको र त्यसमा समितिसमेत प्रयोग भएको आलोचना गर्नेहरूको दाबी छ ।
बिमा समितिले बिमितमाथि गम्भीर अन्याय गरेर कम्पनीलाई पोस्न यस्तो निर्देशन गरेको दावी गर्दै एक जना बिमा भुक्तानी नपाएका कोरोना संक्रमितले भने, ‘कोरोना बिमाको नाममा करोडौं रुपैयाँ उठाउने अहिले आएर भुक्तानी नदिने यस्तोे काम हुने निकै अव्यावहारिक हो ।’
सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार कोरोना पोजेटिभ देखिनेबित्तिकै आफूले गरेको बिमाबराबरको रकम पाउने आशमा अहिलेसम्म धेरैले यस्तो बिमा गरेका छन् । तर, नियामक निकायको पछिल्लो निणर्यका कारण अहिले धेरैले कोरोना पोजेटिभ हुँदा पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था आएको छ ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्न दिनुभन्दा पहिला कार्यविधि आएको र त्यसमा सरकारी भन्ने लेखिएका कारण सोही विषयलाई प्रस्ट्याएको बताए । तर, अहिले सरकारले अन्य निजी अस्पताललाई पनि कोरोना परीक्षणको जिम्मा दिएको र त्यहाँ कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएमा उनीहरूलाई पनि सहज रूपमा भुक्तानी दिनेगरी हालको निर्देशनलाई सच्याउने बताए ।
बिमा दाबी गरेको महिनाैंसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि बिमा समितिले पछिल्लो समय केही सहज बनाएको थियो । अहिले आएर पुनः कोरोना बिमामा भने समितिले नै यस्तो अव्यावहारिक नयाँ मापदण्ड बनाएर बिमितलाई पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ
सो समय सरकारीबाहेक अन्य अस्पतालले कोरोना परीक्षण गरेका थिएनन्, त्यही भएर कार्यविधिमा सरकारी भन्ने लेखिएको भन्दै उनले अहिले अवस्था फरक भएकाले समयानुकूल बनाउने जानकारी दिए । शुक्रबार यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जानकारी गराउँदै उनले अब आइतबार सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिएका अस्पताललाई पनि बिमा कम्पनीले मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार छलफल गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
शुक्रबार निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिन समितिले नै बिमा कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिएपछि अहिले समितिको नेतृत्वमाथि विभिन्न आलोचना सुरु भएको हो ।
पछिल्लो समयमा धेरैले कोरोना बिमा गर्न थालेपछि जोखिमको दायित्व बढ्ने र त्यसलाई बेहोर्न नसकिने भन्दै बिमालेख बिक्री रोकेका कम्पनीले समितिको संरक्षणमा अहिले नयाँ बखेडा निकालेको सरोकारवालाको दाबी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कसले फर्जी रिपोर्ट बनाएको हो वा होइन भन्ने विषयमा बिमा समिति आफैं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बिमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले कोरोना संक्रमितलाई दुःख दिने बिमा कम्पनीको नियत नभएको बताउँछन् । बिमा गरिसकेपछि नियममा रहेर त्यो भुक्तानी हुनैपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नियामक निकायले बनाएको नियम आफूहरूले पालना गर्नुपरेका कारण केहीको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बिमा क्षेत्र बदनाम हुने जोखिम
बिमा गरेपछि सहजै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ । तर, बिमा कम्पनीहरू यसअघि पनि सहजै भुक्तानी नदिएको भनेर बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेका थिए ।
बिमा दाबी गरेको महिनाैंसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि बिमा समितिले पछिल्लो समय केही सहज बनाएको थियो । अहिले आएर पुनः कोरोना बिमामा भने समितिले नै यस्तो अव्यावहारिक नयाँ मापदण्ड बनाएर बिमितलाई पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
अहिले मुलुकमा बिमाको पहुँच बढ्दै गएको बेला फेरि यस्तो अव्यावहारिक निर्देशनले बिमाबारे समुदायस्तरमा नकारात्मक सन्देश फैलने स्वयं बिमा कम्पनीका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू नै बताउँछन् । उनीहरूले बिमा समितिले गरेको पछिल्लो निर्देशनले बिमा क्षेत्रकै बदनाम हुने अवस्था बनाइदिएको बताएका छन् ।
यस्तो निर्देशनमा समिति गम्भीर नभए आगामी दिनमा आममानिस बिमा भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै तर्सिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । समग्रमा यस्तो कार्य बिमा क्षेत्रकै लागि दुःखको कुरा हुने उनीहरूको बुझाइ छ । यसले बिमा गरेको रकम भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सन्देश जनमानसमा जान सक्ने भएकाले अब सम्पूर्ण सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुनुर्ने उनीहरूको धारणा छ । राजधानीबाट