कृषिको संरक्षण र विकास नागरिकको खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरी महत्वको विषय हो । हाम्रो संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाले पनि हरेक नागरिकलाई ‘पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच’ को अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राष्ट्रको जीवनमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको अभ्यासमा एउटा कोशेढुङ्गा हुनेछ । राष्ट्रिय र औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका क्रममा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव हुनेछ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य रोगव्याधी, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सक्ने राष्ट्रिय सामथ्र्यको विकास हुनेछ । संक्षेपमा, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पहिलेदेखि नै रहेका र अहिले देखा परेका सामाजिक/आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न कृषिको प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि समयले हामीसँग नयाँ सङ्कल्प र योजना माग गरेको छ ।
मुलुकमा कृषिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै खाद्यान्न समेत आयात गर्नु परेको दुर्भाग्यबारे सञ्चारमाध्यम, आर्थिक छलफल तथा राजनीतिक प्रवचनमा हामीले गम्भीर चिन्ता, चासो देखाउँदै आएका छौँ । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न कतिपय प्रयास भएका पनि हुन् । तर, परिस्थितिलाई बदल्ने सार्थक हस्तक्षेप भने हुन सकेको छैन । यसको पहिलो जिम्मेवारी हामी राजनीतिक र सँगसँगै कर्मचारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । मुलुकप्रति आजको हाम्रो दायित्व इतिहासको आलोचना गरेर पूरा हुँदैन । त्यसैले, कृषिको विकासका लागि आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरीलाई हटाउने ध्येयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नाराअन्तर्गत् पाँच वटा नीतिगत आधारसहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ ।
जुन निम्नानुसार रहेका छन :
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ ।
२. सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।
३. सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा : हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकामा अहिले रिक्त रहेका करिब छ हजार दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने छ ।
४. सबै बालीवस्तुको बीमा : कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा र्पुयाउने ग्यारेन्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालीवस्तुको हानिनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालीवस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसान आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा स्वयं सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यी पाँच वटा नीतिगत आधारको मूल उद्देश्य नेपालमा कृषि कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम बचत प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु हो । यसबाट हरेक किसानले आफ्नो सामान्य जीवन निर्वाहका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जति बढी उत्पादन, त्यति बढी बचतको ग्यारेन्टी हुँदा हामीले दशकौंदेखि भन्दै आएको आयात प्रतिस्थापन अर्थात् आत्मनिर्भरता स्वतः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । श्रम बजारमा आउने नौजवानहरूका लागि कृषिले ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि यसले स्पष्ट विकल्प दिनेछ ।
संक्षेपमा, यी नीतिको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रका आजका समस्याहरूलाई आधारभूत रूपले समाधान गर्नेछ । उपरोक्त नीतिगत आधारहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीले तीनै तहका सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित रूपमा संयोजन गर्नु पर्नेछ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, कृषि कर्ममा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधनलगायत सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जातरनश्लको अनुसन्धान र विकास, पर्यावरणीय कृषिजस्ता अनेकौँ कार्यक्रमहरू एकसाथ सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
यस क्रममा उत्पादक किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा दिइने अनुदान, ऋणको ब्याजमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा–टेवा जुनसुकै बालीवस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई दिनुपर्छ । तर, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र खरिदको ग्यारेन्टी कुनकुन बालीवस्तुमा गरिनेछ भनेर तोक्नु आवश्यक हुनेछ । अहिलेको आयात र आवश्यकताका हिसाबले धान, मकै, गहुँ, आलु, उखु, फलफूल (तराईमा आँप र केरा, पहाडमा कागती–सुन्तला र केरा, हिमालमा स्याउ) माछा, मासु (कुखुरा, बाख्रा, राँगा, बुङ्गुर) अण्डा र दूधलाई मुख्य बालीवस्तुको कोटीमा राख्नुपर्छ । त्यसबाहेक प्रादेशिक र स्थानीय हिसाबले काहीँ चिया, अलैँची काहीँ ओखर वा यस्तै अन्य बालीवस्तुलाई मुख्य बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरूमध्ये उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा–टेवा र सबै बालीवस्तुको बीमाको कार्यान्वयन देशभरी एउटै मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले यी विषयमा अध्ययन गर्दैछ । बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले बजारमा बिक्री गर्न नसकेको बालीवस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जमिनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोग आगामी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ र यिनको कार्यान्वयनमा मूलतः स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरू र सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यद्वारा तयार गर्ने आफ्नो धारणा मैले सार्वजनिक रूपमै राख्दै र भन्दै आएको हुँ । यसैबीच संघीय मन्त्रालय र सबै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू दुई पटक बैठक बसेर अनेकौँ विषयमा समझदारी गरिएको छ । ती समझदारीका आधारमा हरेक प्रदेशमा त्यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, महामारीका कारण त्यसो गर्न सम्भव भएन । त्यसैले यस पत्रमार्फत पठाइएको त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तल उल्लेखित विषयको सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।
कृषि उपज खरिदको व्यवस्था सम्बन्धमा
कतिपय स्थानीय तहले किसानको उपज खरिद गर्ने र आफूले नै बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । केहीले किसान र बजारबीचमा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा किसानको उपज उपयुक्त दरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपज सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । यस कार्यका लागि त्यस स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?
जमिनको चक्लाबन्दी सम्बन्धमा
नेपालको कृषि भूमि निजी स्वामित्वमा रहेको र करिब ५८ लाख परिवारमा तीन करोड २५ लाख कित्ता भूमिको वितरण भएको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै किसिमको सहकारितामार्फत चक्लाबन्दीमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी, मात्रै हामीले हाम्रो कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्छौँ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बन्दै जान्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीका काम आरम्भ भएका छन् । त्यस स्थानीय तहअन्तर्गत् चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन् ? त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ ?
बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा
विभिन्न कारणले गर्दा अहिले जमिन बाँझो रहने गरेको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेका वा पाखो जमिनमा जमिनका मालिकहरूको कम्पनी गठन गरेर त्यसमार्फत् ठूलो मात्रामा फलफूल खेती गर्न थालिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यस्तो जमिनमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई फलफूल लगाउन दिने, ती फलफूलका बिरूवा हुर्काउञ्जेल उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र फल दिन थालेपछि त्यसको बिक्रीको निश्चित प्रतिशत बिरूवा हुर्काउनेलाई दिने र बाँकी बचत स्थानीय तहमा राख्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, कतिपयले स्थानीय कृषि सहकारीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र निश्चित शर्तहरूमा उत्पादन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
(लेखक भुषाल कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्री हुन । उनले कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मागेको लिखित सुझाबको सम्पादित अंश )