बलिया प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै अबको पाँच वर्षको लागि राष्ट्र बैङ्कको नेत्तृत्व सम्हाल्न पुगेका गभर्नर अधिकारीका लागि यो समय भुङ्ग्रोमा हाम फालेको जस्तै छ ।
ई–आर्थिक, काठमाडौ । ०७३ सालमा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका महाप्रसाद अधिकारी त्यसको तीन बर्षपछि अर्थात ०७६ साल चैत्रको अन्तिम साताबाट पुनः भित्रिएका छन्, १७ औं गभर्नरको रुपमा ।
बलिया प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै अबको पाँच वर्षको लागि राष्ट्र बैङ्कको नेत्तृत्व सम्हाल्न पुगेका गभर्नर अधिकारीका लागि यो समय भुङ्ग्रोमा हाम फालेको जस्तै छ । त्यसो त उनी यसमा मानसिकरुपमा तयार भएरै खरो प्रतिश्पर्धामा उत्रेका हुन । अर्को पनि सत्य के हो भने उनी चुनौतिको पहाडसँग कुइना ठोक्काउन सक्ने अनुभबी, दक्ष र योग्य ब्यक्ति हुन । यो उनको बिगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । गभर्नरमा उनको नियुक्ती यस्तोबेला भएको छ, जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस (कोबिड–१९) ले थिलथिलो बनिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रका मुख्य संरचनाहरु शिथिल बनेर सरकारसँग राहतको आशाको नजर लगाउने अबस्थामा पुगेका छन् । सेवामुलक र उत्पादनमुलक क्षेत्र डामाडोल भएका छन् । गार्हथ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्ने रेमिट्यान्स शुन्यको स्थितिमा पुग्दै छ । बिदेशी श्रमबजारमा गएका श्रमिकको उद्धार नै जटिल बनिसकेको छ ।
मलेसिया र खाडी मुलुकबाट मात्र नभई आकर्षक श्रमबजार अष्ट्रेलिया अमेरिका र युरोपबाट नेपालीहरुले मुलुक फिर्तीको कारुणिक चित्कार गर्न थालेका छन् । मुलुकका मुख्य दातृ निकायहरु कोरोनाको संक्रमणले तहसनहसको अबस्थामा पुगेका छन् ।
मुलुकको दीगो र ठूलो जनसंखया आश्रित कृषि क्षेत्रसमेत गम्भीर रुपले प्रभाबित भएको छ । यसले निम्त्याएको बेरोजगारी कहालीलाग्दो अबस्थामा पुग्न खोज्दै छ, जसको गरिबीको ग्रफिक्सले सगरमाथा चुम्न खोज्ने छ । अहिले देखिएका यि र थप हुने निश्चित देखिएका अर्थतन्त्रका अरु जटिल समस्यालाई पार लगाउनु पर्ने छ, नबनियुक्त गभर्नर अधिकारीले ।
अहिले नै संकटउन्मुख र थप शिथिल हुनसक्ने अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अधिकारीलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । आम्दानी र उत्पादनका सबै क्षेत्र ठप्प छ । मानव स्वास्थ्यसहित अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसको असर दीर्घकालीन रुपमा पर्ने छ । चालु आवमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । तर अब मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नराम्रो ढंगले खस्कने निश्चित छ ।
अर्थशास्त्रीहरुले यो अवस्था लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर तीन/चार प्रतिशतमा खुम्चिने दाबी गरिसकेका छन् । बिश्व बैंकले पनि भर्खरै यो बर्ष बृद्धिदर ५.३ मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कोरोनाले गर्दा सेवा क्षेत्रसहित सरकारी खर्चमा असर परेकाले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने स्वतः देखिन्छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएले ठूलो संकट निम्तिने जनाएका छन् । कोषले कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई बचाउन प्रभावित देशलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलर सहायता दिने जनाइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि एक लाख ७० हजार करोड रुपैयाँं कोरोना प्रभावित सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको घोषणा गरेको छ । यो भनेको बाह्य सहयोगको आशा नरहेको अबस्था हो । निजी क्षेत्र हतोत्साही बनिसकेको छ । उसले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको घोषणा गरिसकेको छ ।
जनजीवनसहित आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रले राहतको प्याकेजको प्रस्ताब गरेको छ । लकडाउनले उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, बजार सबै बन्द छन् । आयात–निर्यात दुवै प्रभावित छ । औषधि पसल, फाट्फुट्ट खाद्यान्न र तरकारी पसलमात्र खुलेका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठान, सेवा क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, निर्माण क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी प्रभावित भएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, पर्यटनसहित केही व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेमात्र नभएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत प्रभावित भएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नयाँ लगानी रोकिएको छ । अत्यावश्यक सेवामा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समय तोकेर केही काउन्टर खोले पनि कारोबार रोकेका छन् । सेयर कारोबार भएकोे छैन । अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेबाहेक अरु सबै घरभित्र बस्न बाध्य हुँदा आर्थिक चक्र प्रभावित भएको छ । कुनै वस्तुको उत्पादनले बजारलाई चलायमान बनाएको हुन्छ ।
मुलुकको जिडिपी करिब ३५ खर्ब रुपैयाँको छ । यसरी हेर्दा एकदिन सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने अनुमान गरिन्छ । मुलुकको जिडिपीमा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रको छ । अहिले रेमिटेन्ससहितका ती सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने वैदेशिक रोजगारी गुम्दा रेमिटेन्स घटेको छ । कोरोना संकट लम्बिँदै गए आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझै घट्नेछ ।
रोजगारीका गन्तव्य जापान, युरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरियासहित खाडी मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि नेपालीले आकर्षक बैदेशिक रोजगारी गुमाएका छन् । भारतमा कामका लागि गएका हजारौं नेपाली पनि घर फर्किएका छन् । रेमिटेन्स घटेपछि आश्रित परिवारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । यस्तो समयमा सरकारले अधिकारीलाई छानेर सही निर्णय गरेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाई छ । अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार नबनियुक्त गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले उनलाई बर्तमान समस्या र आउन सक्ने थप जटिलता पार लगान सजिलो हुने छ ।
पूर्बगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि गभर्नर चयनमा सरकारले ध्यान पु¥याएको धारणा राख्छन् । उनी सहायक स्तरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रबेश गरेर डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निबृत भएकाले संस्थागत सहयोग जुटाउन र अनुभबका आधारमा अरुभन्दा उनी नै उपयुक्त र काबिल ब्यक्ति भएको उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा निम्तन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नै गभर्नर चयन गरेको बताएका छन् । हुन पनि अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुदा अधिकारी डेपुटी भएर मुख्य सारथी बनेका थिए । त्यतिबेला गभर्नर खतिवडाले उनलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थायित्वका लागि नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिएका थिए । राष्ट्र बैकमा यो जिम्मेवारी निकै चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । गभर्नरको कार्यसफलता र असफलता यसैसँग सम्बन्धित रहन्छ । अधिकारीले यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्बक निर्बाह गरेर गभर्नर खतिवडालाई सफलताको शिखर चुमाएका थिए ।
उनले महँगो ब्याजमा आउने वैदेशिक ऋण नियन्त्रण गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गराउने तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अधिकारीको यो क्षमताबाट अत्यन्तै प्रभाबित अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको नेत्तृत्व सुम्पेर अधिकारीलाई संकटको बेला पुनः आफ्नो सारथी बनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकमा हुदा जमेको यो जोडी शिथिल अर्थतन्त्रलाई बचाउन कतिको सफल हुन्छ भन्ने हेर्न चाहि केही समय कुर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तीन बर्षभन्दा लामो समय काम गरेकाले अहिले हतोत्साही बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न पनि अधिकारी उपयुक्त पात्र हुनेछन् । किनभने उनीसँग नियामक र निजी क्षेत्रको सहजकर्ताका दुवै थरी अनुभवको छ । खोटाङको सिमपानीमा विसं. ०२० सालमा जन्मिएका अधिकारी वि.सं. ०४२ सालमा राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरको पदबाट राष्ट्र बैंकमा सरकारी सेवाको सुरुवात गरेका थिए । वि.सं. ०५१ सालमा राष्ट्र बैंकको उप निर्देशक पदमा स्तरोन्नती भएका उनी ०५६ मा निर्देशक पदमा बढुवा भएका थिए ।
निर्देशकमा नौ वर्ष ६ महिना बिताएर उनी ०६५ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको दुई वर्ष तीन महिनामा अर्थात् ०६७ सालमा सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनी ०७३ सालमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका थिए । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४६ सालमा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् भने इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेट (सीए) गरेका छन् ।