ई–आर्थिक, काठमाडौं । बीमा विज्ञहरुले बीमा समितिको क्षमतामा प्रश्न गरेका छन् । विज्ञहरुले क्षमता अझै बढी सुधार गरेर जानुपर्ने समेत औल्याएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा क्षेत्रको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा नियामक निकायलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले बीमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र व्यवसायको आकार बढ्दै गएकाले बिमितको हक हितमा ध्यान दिएर बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘त्यसका लागि नियामक निकायलाई अझबढी सुदृढीकरण गर्नुपर्छ।’ स्वायत्ता र अधिकारको अभावमा नियामक निकायले काम गर्न नसक्ने बताउँदै नियामक निकाय अझबढी सुदृढ र इमान्दार नभए बीमा क्षेत्र संकटमा पर्ने उनले बताए।
पूर्व अध्यक्ष केसीले बीमा विधेयक ल्याउन एकदिन पनि ढिलो गरिए अहिलेसम्म पशुपतिनाथको आशिर्वादले बचेको नेपालको बीमा क्षेत्रमा कुनैपनि दिन ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताए। उनले भने, ‘जस्तो भएपनि चडोभन्दा चाडो यो ऐन आउनुपर्छ कमी कमजोरी त पछि संशोधन गरेपनि हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कुनै हालतमा पनि यो ऐन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। एक दिन पनि यो ऐन ढिलो गरियो भने, अहिले सम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको छैन बचाएका छन् पशुपतिनाथले भोलि बीमामा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ जुन मौजुदा बीमा ऐनले समेटदैन।’
बैठकमा बीमा विज्ञ सुरेन्द्रमान प्रधानले प्रस्तावित विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताए। उनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेकोले विधेयकका अधिकांस दफामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
बैठकमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जनले विधेयकमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न विदेशी कम्पनी पनि आउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई हाटाउन सुझाव दिए। त्यस्तै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिए ।
बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको बताए । उनले सुक्ष्म नियन्त्रण गर्नुभन्दा बीमा संस्थाहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बीमा व्यवसायलाई अझबढी प्राक्टिकल बनाउने र यस प्रतिको विश्वास जगाउने काम नगरे नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार सम्भव नभएको बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बीमा गर्नेले पाउने सेवा सुविधा र उसले गर्ने दावी भूक्तानी समयमा दिन सकिएन भने बीमा व्यवसाय प्रतिको विश्वास कमजोर भएर जाने बताए। उनले नियामक निकायलाई नियमनको हिसाबबाट काम गर्न दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनु अघि बसेको उक्त बैठकमा विज्ञहरुले बीमा समितिलाई अझबढी स्वतन्त्र र सुदृढ गराएर लौजानेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
८५ वटा संशाेधन
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ माथि संघीय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिमा एक वर्षपछि छलफल सुरु भएको छ। २०७५ मंसिरमै समितिमा छलफल सुरु भएको विद्ययक एक वर्षसम्म रोकिएपछि सोमबार पुनः छलफल सुरु गरिएको हो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अरु विधेयक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विद्ययेक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए।
तर, विधेयकमा बिमाको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच मत बाझिदा छलफल स्थगित भएको बताइएको छ।
समितिमार्फत विधेयक मन्त्रालय पुगेपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षलगायतका संचालक समिति पुनः नियुक्ती गर्ने प्रावधान राखेपछि समितिका अध्यक्ष असन्तुष्ट भएका थिए। उनले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा मार्फत विधेयकलाई स्थगीत राख्न दवाव दिएको बताइएको छ।
समितिका अध्यक्ष चापागाईंको पदावधी सकिन १० महिना मात्र बाँकी छ। उनको पदावधि सकिन लागेपछि समितिले विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको हो।
सोमबार समितिले विज्ञहरुको सुझाव लिएको थियो। जसमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्त बहादुर केसी सहित प्रुडेन्सियल इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरकृष्ण मर्हजन, सिद्धार्थ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवार, बिमा संस्थानका पूर्व प्रशासक सुरेन्द्र मान प्रधानलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षबारे सुझाव दिएका थिए।
निकाय प्राधिकरण शक्तिशाली र स्वायत्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । समितिका सभापति दाहालले संसदको यसै अधिवेशनबाट पास हुनेगरी विधेयक अघि बढाइने बताए । आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि विधेयकबारे दफावार छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
८५ वटा संशाेधन
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ साउनमा संघिय संसदमा विद्ययेक पेश गरेको विधेयकमा सांसदहरुको ८५ वटा संशाेधन परेको छ । सांसदहरुले बिमा प्राधिकरण गठनदेखि दण्ड सजाय र बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थालगायतका प्रावधानहरुमा संशाेधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
१० वर्षसम्म कैद सजाय
विद्ययेकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पूर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
विधेयक बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ । विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
यसैगरी बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ। जसअनुसार बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विधेयकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाचीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमीतलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, संचालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, विगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।