समयमा विद्युतिय बस किन्न नसक्दा साझालाई धक्का
ई–आर्थिक, काठमाडौं । समयमा विद्युतिय बस किन्न नसक्दा साझा यातायात बस सञ्चालन गरिरहेको साझा सहकारी संस्थालाई ठूलो धक्का लागेको छ । सरकारले बिजुली बस किन्नका लागि साझा यातायात सहकारीलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने भएसँगै साझालाई सो धक्का लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैंठकका निर्णयहरु बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयमा साझाले बस खरिद गर्न नसकेकाले उक्त रकम ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २९ गतेको बैठकले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडलाई ३ सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाट शेयर लगानीबाफत ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले २०७५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नयाँ विद्युतिय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको २०७६ माघ १२ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा स्वीकृत गर्ने र सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले तिब्बतमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीहरुलाई राहदानी जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा डडेल्धुराका गणेशदत्त भट्ट, सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, डा. गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा भोजपुरका युवराज सुवेदी र सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधार अधिकारी, सुनिल रञ्जना सिंह, र सरिता थापालाई नियुक्त गरेको छ ।