ई–आर्थिक, काठमाडौ । कुनै गल्ती नभेटिएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ । यो सफाईसँगै ७५ दिनपछि उनको निलम्बन पनि फुकुवा भएको छ । अब उनी आउँदो आईतबारबाट कार्यालयमा हाजिर हुने छन् । सफाई पाएपछि उनले आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘कानुनी राज्यमा जो कोहीमाथि अनुसन्धान हुन सक्छ । तर निर्दोष फस्न हुदैन । म निर्दोष थिएँ, फसिन । कानुनी शासनको प्रत्याभूति मिलेको छ ।’ उनले भने । आफूले असल नियतले काम गरे पनि स्वार्थी समूहले झन्डै फसाएको उनले बताए । आफूलाई फसाएर केही स्वार्थीहरुले फाइदा लिने षडयन्त्र रचेको उनको भनाई थियो । श्रेष्ठमाथि पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको, बैंक तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको र फर्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको आरोप लागेको थियो ।
यो आरोपमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले एक महिना दिन लगाएर छानबिन गरी सरकारलाई त्यसको प्रतिबेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठसँग पाँच दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
छानविनका क्रममा उनीमाथि लागेका आरोप कुनै प्रमाणित भएन । यही प्रतिबेदन छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको थियो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चिन्तामणि शिवाकोटीसँगै श्रेष्ठ पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । योग्य, सक्षम र सिनियर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ गभर्नरको लागि पहिलो दाबेदार थिए । उनलाई अभियोग लगाएर गभर्नरको दौडबाट बाहिर पार्नकै लागि षडयन्त्र गरिएको टिप्पणी पनि भइरहेको थियो ।
सफाई पाएपछि भने उनलाई गभर्नरको लागि बाटो खुलेको छ । यद्यपि यो राजनीतिक नियुक्तिको पद भएकाले सरकारले चाहेको ब्यक्ति मात्र गभर्नर बन्न सक्छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिदै गर्दा निलम्बन गरिएपछि आशंका झनै बढेको थियो । दलीय विचारबाट प्रभावित राष्ट्र बैंकका केही उपल्ला तहका कर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका अधिकारीको मिलोमतोमा त्यसरी छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई अवैधानिक विवरण प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोप जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका र पुष्टि नै नहुने प्रकृतिका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सिफारिस भन्दै सिधै मन्त्रिपरिषदबाट छानबिन समिति गठन गराइएको थियो । तर उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले कुनै पत्र नै पठाएको थिएन । विभागले उनलाई अभियोग लगाउनुअघि औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर जवाफ माग्नुपर्ने कानुनी र प्राथमिक व्यवस्था रहेको छ । तर विभागले यस्तो कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको थिएन ।छानबिन समिति पनि प्रक्रिया र पद्दतीका न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरी गठन गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई र भाबी गभर्नरका एक दाबेदार डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी बालसखी भएकोले भट्टराईले चिन्तामणिको बाटो खुला गर्न यस्तो षडयन्त्र रचिएको बताइन्छ । उता अर्का दाबेदार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको समेत यस ‘ग्राण्ड डिजाइन’मा संलग्नता रहेको बताइन्छ ।