ई–आर्थिक, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा केदारबहादुर अधिकारी सचिब हुन । उक्त मन्त्रालयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई मन्त्री छन् । कानुनीरुपमा उनीहरुको पद त्यही हो । पद अनुसार जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका हुन्छ । तर पर्यटन मन्त्रालयमा भने फरक देखिन्छ ।
धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा सचिब अधिकारी मन्त्रीजस्ता निर्णयकर्ता र भट्टराई निर्णय कार्यान्वयनकर्ता जस्ता छन् । उक्त मन्त्रालयमा कुनै नीतिगत काम लिएर जानेहरुले यसको आभास राम्रोसँग पाउने गरेका छन् । अहिले मन्त्रालय नै केदारबहादुर अधिकारीले चलाइरहेका छन् भन्दा पनि हुन्छ ।
मन्त्री भट्टराईले सचिबको अनुपस्थितिमा कुनै निर्णय लिन सक्दैनन् । यतिसम्म कि भ्रमण बर्षको नीतिगत निर्णय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनु पर्दा सचिब अधिकारीले इसारा नगरेसम्म मन्त्री भट्टराई चुपचाप रहन्छन् । मन्त्रीको रुपमा योगेशले भाषणभुषण गरे पनि उनको निर्णय क्षमता निकै कमजोर रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनी न नीतिगत निर्णय गर्न सक्छन, न मन्त्रालयको प्रशासनको ज्ञान राख्छन् ।
मन्त्रालयको नीतिगत र प्रशासनिक बागडोर अहिले सचिब अधिकारीकै हातमा छ । त्यसैले सेवाग्राही मन्त्रीसँग भेट्नुभन्दा सचिबसँग पहुँच राख्न चाहन्छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बिकास गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तथा नेपाली कला, संस्कृति तथा साहित्यको जर्गेना गर्दै बिकास गर्ने यो मन्त्रालयमा योगेश मन्त्री भएर आउँदा धेरैले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । मुलुककै आशालाग्दो नेताका रुपमा अघि बढ्दै गरेका योगेशले सही मन्त्रालय पाएको सबैले अनुमान गरेका थिए ।
उनकै समकालीन जस्ता नेता रबिन्द्र अधिकारीले चलाएको यो मन्त्रालयमा अधिकारीजस्तै योग्य ब्यक्ति आएको सबैको बिश्वास थियो । नेकपाको सरकारप्रति जनतामा विस्तारै निरासा छाइरहेको बेलामा गएको साउनमा पर्यटनमन्त्री भएका भट्टराईप्रति जनअपेक्षाको चाङ देखिन्थ्यो । यो अपेक्षालाई मुर्त रुप दिन उनीले उपयुक्त निर्णय गर्दै मन्त्रालयलाई राजनीतिक नेत्तृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
राजनीतिमा निकै सफल देखिएका भट्टराईले मन्त्रालय आफ्नै योजनामा सन्चालन गर्न भने अहिलेसम्म सकेका छैनन् । सबै बिचार, आस्था र राजनीतिक सामिप्यता जनाउने जनसमुदायले पनि मन पराउने युवा नेता भएको र पार्टीभित्र आलोचनात्क चेत राख्ने युवा नेता भएकाले उनले पर्यटन मन्त्रालय कुशलतापूर्बक सन्चालन गर्ने धेरैले सोचेका थिए । उनी मन्त्रीको रुपमा पर्यटन मन्त्रालय छिर्दा वाइड वडी प्रकरणले मन्त्रालय नै दुर्गन्धित थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगम र त्रिभुवन विमानस्थलको बेथिति सतहसम्म छताछुल्ल थियो । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गराइ रहेको थियो । यसबाट मन्त्रालयलाई पार लगाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो । करिब ५ महिनाको अबधिलाई हेर्ने हो भने उनले गति लिन सकेका छैनन् मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले उनलाई नराम्रोसँग फसाउँदै छ । त्यसो त पर्यटन मन्त्रालय प्राबिधिक मन्त्रालयसमेत भएकाले मन्त्री योगेशले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको पनि बताइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक ब्यक्तिले आफ्नो फरक जिम्मेवारी कुशलतापूर्बक सन्चालन गर्न तोकिएको भूमिका राम्रोसँग बुझ्नै पर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने हुन सक्छ । यस हिसाबले उनको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन पनि । तर उनले अहिले जस्तो आफ्नो कमजोर र कर्मचारीतन्त्रको निर्णायक भुमिका बनाउन दिन हुदैन ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्र कब्जा गरेर बहुआयामिक लाभ लिने युरोपियन युनियन (ईयु) ईसारा अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई बिभाजन गर्ने केही स्वार्थहरुका अगाडि पनि मन्त्री भट्टराई निरिहजस्ता देखिए । यो ०७१ सालदेखिकै योजनाबद्ध अभियान थियो । तर मन्त्रीले यसलाई गहन अध्ययन गरेर अघि बढ्न सक्थे । अघिल्ला मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीकै पालामा क्यान बिभाजन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । तर तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले यो निकै गम्भीर बिषय भएकाले बिज्ञसँग बसेर अध्ययन नगरी हदैन भनेर बिधेयक ल्याउने प्रयत्नलाई टारेका थिए । सायद उनी भएको भए क्यानले बिभाजन खेप्नु पर्दैनथ्यो भन्ने कुरामा आम कर्मचारी सहमत छन् ।
युरोपियनहरुले नेपालको हवाई उद्योगलाई भर्जिन मार्केटका रुपमा देखेको छन् र यहाँको नीति निर्माण तहमा पहुँच बिस्तार गरी त्यसलाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् । यसका लागि क्यान ऐन बाधक रहेको छ । क्यानलाई बिभाजन गरेर उनीहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् । क्यान बिभाजन जस्तो संबेदनशील कुरालाई अध्ययन नै नगरी पद बहाली गर्दा पहिलो हस्ताक्षर गरेर मन्त्री योगेशले निकै अपरिपक्वता देखाएका थिए । यसमा मन्त्री भट्टराई निकै बिबादित बनेका छन् । भोली निम्तने दुष्परिणामको भागीदार उनी नै बन्नु पर्ने छ र यसले उनको राजनीतिक करिअरलाई नराम्रोसँग धुमिल पार्ने निश्चित छ ।
क्यानको कार्यकारी भूमिकामा प्रदिप अधिकारी
क्यानमा अहिले महानिर्देशक राजन पोखरेल छन् । रबिन्द्र अधिकारीको निधन पश्चात् के.पी. ओलीले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्तावमा नियुक्त गरेका हुन । त्यसैले अहिलेको मन्त्री प्रति जवाफदेही नभएको जानकार हुन बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट उनी अघिल्ला महानिर्देशक संजीब गौतमका अत्यन्त बिस्वासिला पात्र थिए । गौतम नेकपाका भए पनि उनलाई पोखरेलले निकै राम्रोसँग सहयोग गरेबापत गौतमले महानिर्देशकमा लबिङ गरे । गौतमको नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उनको भनाई मानेर राजन पोखरेललाई महानिर्देशक बनाइयो ।
रबिन्द्र अधिकारी मन्त्री हुदा पोखरेलसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । मन्त्री र महानिर्देशकको सम्बन्ध राम्रो भएकाले राम्रै काम पनि भइरहेको थियो । तर मन्त्री भट्टराई आएपछि भने त्यस्तो सम्बन्ध छैन । मन्त्री भट्टराईको चाहना पोखरेलले महानिर्देशक छाडुन भन्ने देखिन्छ । त्यसैले उनी कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध नै राख्न चाहेका छैनन्, महानिर्देशक पोखरेलसँग । एक किसिमले बोलचालको अबस्था नै छैन, बिभागीय मन्त्री र महानिर्देशक पोखरेलबिच । यसको फाइदा क्यानका ११ औं तहका प्रदिप अधिकारीले उठाई रहेका छन् । खुराफात गर्न क्यानमा एकदमै माहिर मानिने प्रदिपले महानिर्देशक पोखरेल कमजोर भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै उनलाई नचाइरहेका छन् ।
नेकपाका नेतासँग राम्रै सम्बन्ध भएका प्रदिपले महानिर्देशक पोखरेललाई मेरै लबिङमा तपाई महानिर्देशक हुनुभएको भन्दै आफ्नो स्वार्थमा काम गराइरहेका छन् । चितबन घर भएका प्रदिपले प्रचण्ड र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम लिने गर्छन । आफूले जे भने पनि प्रचण्ड र सुरेन्द्रले नकाट्ने धाक लगाउँदै महानिर्देशक पोखरेललाई पानी–पानी बनाउने गरेका छन् । अहिले प्रदिप राष्ट्रिय गौरब आयोजनाका प्रमुख छन् । उक्त आयोजना ३६ अर्बको हो । उनले महानिर्देशकलाई आफ्नो इशारामा नचाएरै उक्त मालदार अड्डाको प्रमुख पड्काएका हुन । उनी कतिसम्म माहिर छन् भने रबिन्द्र अधिकारीलाई दाजुभाईको साइनो जोडेर पोखरा क्षेत्रीय बिमानस्थल निर्माण आयोजनाको प्रमुख हुन भ्याएका थिए । उनैको कारण सबैभन्दा सस्तो लागतमाा निर्माण हुनुपर्ने पोखरा बिमानस्थल सबैभन्दा बढी लागतमा निर्माण अघि बढाइएको थियो ।
प्राबिधिकले अनुमानित लागत करिब ७ अर्ब हुने अनुमान गरेका थिए । तर उनले त्यसलाई करिब ३० अर्बको हाराहारीमा पु¥याएका छन् । यति माहिर खेलाडीका अगाडि महानिर्देशक पोखरेल निरीह देखिन्छन् । क्यानमा १२ औं तहमा कार्यरत प्राधिकरणमा हरेक अवसर सदुपयोग गर्न माहिर रहेका देवानन्द उपाध्यय र राजकुमार क्षेत्रीको असहयोगका कारण पनि पोखरेल समस्यमा छन् । उनीहरु पनि पोखरेललाई हटाएर त्यो ठाउँमा आफूलाई सुरक्षित गर्ने योजनामा लागिरहेका समाचार स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।