ई–आर्थिक, काठमाडौं । विवादित सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदले विरोध जनाए पनि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो।
कांग्रेस सांसदले यसको विपक्षमा मत दिएका छन्। बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको बताइन्। उनका अनुसार, कांग्रेसले राखेको संशोधनको मत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ।
अब विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पास भएपछि कानुन बन्नेछ । जसानुसार सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिनेछ। नेपालमा सामाजिक संजाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्नेछ। फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीहरुले नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ।
यससँगै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेमा सजाय हुनसक्नेछ। विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
त्यस्तै, यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा त्यसका लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कार्य गरेमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कसुरको मात्रा हेरी जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।