ई–आर्थिक, काठमाडौ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने संस्थाहरुको बार्षिक नबीकरण नगर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न यस्तो तयारी गरेको हो ।
कतिपय संघ, संस्थाहरुले बिभिन्न बाहानाबाजी गर्दै यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन बिलम्ब गरेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । सरकारले यस्तो कानुनी ब्यबस्था गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बढी प्रभाबित हुने छन् । कानुनी रुपमै बाध्य पारेर यो कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउने सरकारको सोच देखिन्छ । यस ब्यबस्था अनुसार कुनै पनि संस्था, कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठान नवीकरण गर्न जाँदा कोषमा आवद्ध भएको प्रमाण अनिबार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने छ । यदि कोषमा आबद्ध नभएमा नबीकरण नहुने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
यो कार्यक्रम लागू भएको एक वर्ष बढी भइसके पनि निकै सानो संख्यामा मात्र ब्यबसायिक प्रतिष्ठानहरु आबद्ध भएको कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । मुलकभर ९ लाख २३ हजार भन्दा बढी ब्यबसायिक प्रतिष्ठान छन् । जसमा करिब ४ लाख ६२ हजारको संख्यामा सरकारी छन् भने बाँकी निजी छन् । अहिलेसम्म करिब १२ हजार मात्र कार्यक्रममा आबद्ध छन् ।
सरकारी निकाय कार्यक्रममा सहभागी भए पनि निजी क्षेत्रका ठूलो संख्यामा प्रतिष्ठानहरु कार्यक्रममा आबद्ध छैनन् । त्यसका पनि ठूलो संख्यामा रोजगार दिइरहेको बैकिङ क्षेत्र त कार्यक्रमको बिरोधमा उत्रिएको छ । दोहोरो कर तिर्नुपर्ने र उपदान तथा पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्दै बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् ।
कोषमा आबद्ध हुन केन्द्रीय बैंकले पत्राचार गरेपछि उनीहरुको त्यसको बिरोधमा उत्रेका हुन । मंसिर मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ लाख ३२ हजार बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । त्यस्तै कोषले २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरेको छ । यो नेपालको नयाँ कार्यक्रम हो । कार्यक्रम लागू भएपछि तल्लो स्तरका मजदुरहरुले ठूलो राहत पाउने भएकाले उनीहरुलाई यो कार्यक्रमले निकै उत्साह जगाएको छ । उता बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु भने यो कार्यक्रमको भन्दा आफ्नो रोजगारदाता कम्पनीले बढी सुबिधा दिएको र सबैलाई एउटै मापदण्ड बनाएको भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् । योगदानको आधारमा सुबिधा नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
कोषले भन्दा राम्रो सुबिधा आफू रोजगारदाता कम्पनीले दिएको उनीहरुको भनाई छ । दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने, तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको उनीहरुको भनाई छ । अन्य संस्थाबाट यो भन्दा बढी सुविधा लिदै आएका कर्मचारीहरुले कोषमा आवद्ध हुन आवश्यक ठानेका छैनन् । कामदारको हितमा ल्याइएको कार्यक्रम हो भने जहाँ कामदारले कम सेवा, सुबिधा छ, त्यहाँ लागू गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, तथा बीमा कम्पनीहरुले पनि अहिले कोषको भन्दा धेरै राम्रो सेवा सुबिधा दिने गरेको छ । सरकारले भने कोषलाई आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने संस्थाको रुपमा विकास गरेको भन्दै जबर्जस्त आवद्ध हुन भनेको छ । यसमा आबद्ध नहुनु भनेको सरकारलाई राम्रा काममा असहयोग गर्नुको रुपमा सरकारले लिएको छ । सबै सुविधा एकैठाउँबाट हुने र सरकारको अभियान नै भएकाले यसमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने सरकारी पक्षको धारणा छ ।