राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन मान्लान त बैंक वित्तीय संस्थाले ?
ई–आर्थिक, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बैंक वित्तीय संस्थालाई चौतर्फी दबाब दिन थालिएको छ । सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा अघि सारेको उक्त कोषमा बैंक वित्तीय संस्था समयमा नगए पछि दबाबमा परेको हुन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान आलटाल गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गरेरै निर्देशन दिएको हो । यसअघि अर्थमन्त्रालयलगायत सरकारका सम्बन्धित निकायहरुबाट समेत अनुरोध गरिएको थियो ।
बैंकले सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था र त्यसमा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देबकुमार ढकालद्वारा जारी गरिएको सूचनामा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०४७ एवं नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनेको छ ।
कोषमा सूचिकृत हुने समय पटक–पटक समयावधि थप गर्दा र कोषलगायत विभिन्न सरकारी तबरबाट अनुरोध गर्दा नमाने पछि बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै दिएर सूचिकृतको लागि आव्हान गरेको हो । पटक–पटक कोषमा सूचिकृत हुन समयावधि थप गरिए पनि बैंक वित्तीय संस्था सूचिकरण प्रक्रियामा नआएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको हो ।
कोषमा हालसम्म लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, एनसीसी, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।
आफूहरू कोषमा जान इच्छुक भए पनि कर्मचारीहरूबाटै विरोध आएका कारण कोषमा सूचिकरण नभएको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । यद्यपी कोष आबद्ध गराए कसरी कर्मचारीहरुलाई लाभान्वित बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कोष र बैंकहरू बीच छलफल चलिरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूले हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएपछि बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा सूचिकरण नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । जबर्जस्ती गर्दा मानवअधिकार हनन हुने समेत बताउँदै बैंक वित्तीय संस्था कोष सूचिकरण हुन पन्छिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना हुने कि नहुने भन्ने प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।