काठमाडौँ — श्रम अदालतले रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकको रोजगार कटौती गरेर विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको इजलासले हुलास मेटल क्राफ्टविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार आदेश दिँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
हुलासबाट कटौतीमा परेका नेपाली कामदारले नेपाली भएकैले आफूलाई नहटाउन माग गर्दै अन्तरकालीन आदेशको माग गरेका थिए । त्यसउपर मंगलबार पक्ष–विपक्षको बहसपछि रेग्मीले तत्काल अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेका हुन् । हुलासमा २५ जना भारतीय कामदार राखी आफूलाई नेपाली भएकै कारण हटाइएको उनीहरूले दाबी गरेका थिए । ‘अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा सोही पुनरावेदनबाटै श्रम कटौतीको निर्णय उपर विवेचना भई फैसला हुने भएकाले अन्तरकालीन आदेशको सीमालाई समेत मध्यनजर गरी उल्लिखित मिति २०७६ असोज ९ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । असोज ९ गते भने अदालतले नेपालीलाई हटाएर विदेशीलाई रोजगारी दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
पछिल्लो आदेशबाट भारतीय श्रमिकलाई निर्बाध काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । गत साउन २ गते हुलासको सञ्चालक समितिले आर्थिक समस्या उत्पन्न भई प्रतिष्ठानको कुकर विभागमा कार्यरत ११ जना स्थायी कामदार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘उत्पादन लागतका कारणले बजारमा उपलब्ध अन्य ब्रान्डको तुलनामा हुलास ब्रान्ड प्रेसर कुकर महँगो पर्न गई हाम्रो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी लागत मूल्यभन्दा घटाएर बिक्री गर्नुपरेको छ । साउनदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक–सुविधाको परिप्रेक्ष्यमा प्रेसर कुकरको उत्पादन लागत बढ्दै गइरहेको छ । आबद्ध जनशक्तिको दायित्व अनावश्यक बेहोर्नु परिरहेको कारणले कुकर विभाग सञ्चालन गर्दा थप नोक्सानी हुने निश्चित छ,’ हुलासको सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुकर विभागलाई निरन्तरता दिँदा मुख्य उत्पादन (स्टेनलेस स्टिलका भाडा वर्तन) को कारोबारमा समेत असर पर्न गइरहेकाले श्रमिक कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ हुलासले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को आर्थिक प्रतिवेदनमा खुद नाफा ७९ लाख ४९ हजार देखिएको भन्दै १ सय १४ जनालाई बोनस वितरण गरेको थियो ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई भदौ ८ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिक कटौती गरेको जानकारी गराइएको थियो । नेपाली श्रमिक कटौती गरेपछि हुलासले भदौ ११ गते २५ जना भारतीय श्रमिकलाई नियुक्त गरेको छ । भारतीय दूतावासले ती २५ जना भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्दै ‘बीआरटी नम्बर’ उपलब्ध गराएको छ । श्रम ऐनको दफा १४५ को उपदफा ५ बमोजिम विदेशी नागरिक, खराब अचारणमा तुलनात्मक रूपमा बढी सजाय पाएको श्रमिक, कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको, एकै किसिमको काममा कार्यरत श्रमिकमध्ये त्यस्तो काममा सबैभन्दा पछि नियुक्त भएको श्रमिकलाई कटौती गर्न पाइनेछ ।
कान्तिपुरबाट