ई–आर्थिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रको अभावले सहकारीले समस्या भोगेकाले अब त्यसको समाधानमा क्रियाशिल हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपालले सचिवको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गौतमले भन्नुभयो,‘कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना हुन्छ । त्यसका लागि महासंघ र मन्त्रालयको सहकार्यमा काम अगाडि बढ्ने छ ।’
सहकारीमा सन्दर्भ ब्याज दर लागु भएदेखि नै सहकारीकर्मीहरुले कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव गौतमले ऐन कानुनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउनका लागि छलफल शुरु गर्ने आफ्नो रणनीति रहेको बताउनुभयो । ‘सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न, आधारभुत आवश्यकतासँग जोड्नका लागि ऐन कानुनहरु बाधा अड्चन छन् भने त्यसलाई संशोधन गराउनका लागि छलफल चलाइने छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सहकारी गरिवी निवारणको औजार भएको बताउँदै सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा सुशासन र व्यवसायिकतामा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नका लागि अभियानसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘समस्याग्रस्त सहकारीको कारणले यति महत्वपूर्ण क्षेत्रको छविमा आँच आउने देखिन्छ । समस्या हुन नदिने गरी सहकारीलाइ अगाडि बढाउन सहकार्य गरिने छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निरिक्षण, अनुगमन नियमनका सार्थ प्रवद्र्धनमा समेत जोड दिनु बताउनुभयो ।
औपचारिक शिक्षामा सहकारीको पाठ्यक्रम विकास गर्ने विषयमा आफ्नो महत्वपूर्ण पहल हुने बताउनुभयो । कबिर २४ बर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेको आफूसँग अनुभव भएको बताउादै उहाँले भन्नुभयो,‘विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सहकारी शिक्षालाई फोसक गरिनुपर्छ ।’ उहाँले एक सहकारी एक उतपादनको अवधारणालाई पनि जोड दिनुभएको छ । उहाँले कोपोमिसलाई परिमार्जन गरि युजर मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । महालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्य गरेको अनुभव समेत बटुल्नुभएका सचिव गौतमले आन्तरिक लेखा परिक्षणका लागि महासंघलाई जिम्मेवारी दिनेगरी ऐन कानुन परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारीमहासंघका अध्यक्ष केशव बडालले विभिन्न ३४ वटा ऐन कानुन संशोधन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी आधारभुत आवश्यकतादेखि उद्योग धन्दामा समेत जान सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा प्रयाप्त तालिम शिक्षाको अभाव भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानआकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले अभियाले यतिबेला सहकारी एकीकरणमा जोड दिइरहेको समेत बताउनुभयो ।
महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा योजनाको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवीमल्ल, संचालक तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रविन्द्र केसी, संचालक तथा केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक, नायव महाप्रबन्धक बाबुल खनालको उपस्थिति थियो ।
