ई–आर्थिक, ललितपुर । सरकार र सहकारी अभियान दुबैले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने सम्बन्धमा हाल देखा परेका व्यावहारिक कठिनाई संवाद र सहमतिका आधारमा हल गर्न सकिने बताएका छन् । ललितपुर जिल्ला सहकारी संघ लि., जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि., बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि। र कृषि सहकारी संघ लि. ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन ।
यो विषयलाई लिएर अभियानका केही अगुवालाई केही आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । त्यही आरोपलाई लक्षित गर्दै सहभागीहरुले एक अर्कालाई आरोप नलगाई आपसी छलफलका आधारमा अघि बढ्न सकिने निष्कर्ष पनि निकालेका हुन् ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने क्रममा उब्जिएका समस्या सरकार र सहकारी अभियानको आपसी सहमतिमा समाधान गर्न सकिने बताउनुभए । नयाँ ब्याजदर कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही समस्या आइपर्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले तिनलाई बल्झाउने उद्देश्य विभागको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । रजिष्ट्रार पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तपाईलाई मैले औला ठड्याएर र मलाई तपाईले औला ठड्याएर होइन कि तपाई र म हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न सक्छौं ।’ समस्याको सहजीकरणका लागि सहकारी विभाग तयार रहेको उनले स्पष्ट पार्नुभयो । उनले उक्त ब्याजदर विषय पुनरावलोकन हुने पनि संकेत गरीका छ । सहमतिको प्रक्रिया र आधारमा सम्बन्धमा भने उनले केही खुलाएनन् ।
सहकारी ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकारको आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले पुनः दोहोएका थिए ।
विभागले साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारीहरुलाई ऋण लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोकेको छ । त्यही व्याजदर तोकसँगै सहकारीकर्मीहरुले कार्यान्वयनमा जान नसकिने आवाजहरु उठाउँदै आएका छन् । सोही प्रसङमा विभागको उक्त भनाई आएको हो ।
सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा गरिएको व्यबस्था अनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको ५ पटकको छलफलले प्राविधिक उपसमितिको छलफलको निष्कर्ष एवम् सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी कर्जा लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोक्नुका साथै बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यक्रममा अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले पछिल्लो समयमा सहकारी अभियानभित्रबाटै यसलाई बिथोल्ने, अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने काम भैरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । जतिसुकै ठूलो समस्या भएपनि विधि प्रक्रिया र संवादबाटै सहमतिमा पुग्न सकिनेमा उनले जोड दिए । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विषयमा समिति र प्राविधिक उप समितिले गहन छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगेको उनले दाबी गरे । यद्यपि, पहिल्यै बढी ब्याजमा आवधिक कर्जा र निक्षेपको कारोबार गरेकाहरुलाई १६ प्रतिशतको सिलिङले असर गरेको भन्दै उनीहरुलाई पुरानो कारोबार मिलान गर्न कम्तिमा १ वर्षको समयसीमा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
कार्यक्रममा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य एवम् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सबै विषयगत केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतका संघ संस्थाहरुको औसत ब्याजदर भन्दा केही बढी नै हुने गरी तोकिएको बताए । ब्याजदर तोकिनु पूर्वका कारोबारका हकमा सहकारीहरुलाई केही समय दिनुपर्ने विषय रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । सहकारी ऐन र नियमावलीमै केही कमजोरी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, नेफ्स्कूनका महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने निर्णयले उब्जाएका कठिनाईको चर्चा गरेका थिए । सहभागी अधिकांश सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारले सन्दर्भ व्याजदर तोक्न नहुने जिकिर गरे । व्याजदर नभई स्प्रेड दर तोक्नुपर्ने धारणा उनीहरुले राखेका थिए ।