ई–आर्थिक, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको स्प्रेड रेट ३ प्रतिशत कायम राख्न माग गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट’ कार्यक्रममा उद्योगीहरूले सरकारसँग उक्त माग गरेका हुन ।
कार्यक्रममा उद्योगी÷व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ३ राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले उक्त स्प्रेड रेट साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार सम्म सबै बैंकहरूले उक्त स्प्रेड रेटमा आइसक्नु पर्छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले
हाल बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि ब्याजदर पनि घटाउन माग गरे । हाल लिइरहेको व्याजदरलाई निरन्तरता दिए नेपाली उद्योगले अन्तराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी कम्पनीबाट क्रेडिटमा सामान ल्याउने नीति तत्काल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे। नेपालका उद्योगीहरुले क्रेडिटमा सामान ल्याउन पाउने नीति बैंकले तय नगरेका कारण मारमा पर्नु परेको गुनासो पनि उद्योगीहरूले गरे।
त्यस्तै उद्योगीहरुले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार, सडक र हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
बैंकर्सहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छन ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
बैंकहरुले हाल वार्षिक २ खर्ब ५० अर्ब रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। तर ती लगानी सरकारको उचित नीतिको अभावमा असुली गर्न समस्या भईरहेको बैंकहरुको दाबी छ।
कार्यक्रममा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि आफ्नै माग तेस्र्याएका थिए । बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि धरौटीका लागि राखिएका करोडौं रकमको व्याज दिने नीतिगत अवधारणा तत्काल तय गर्न व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले करोडौंको रकम धरौटीवापत बुझाउनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको ब्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हुन ।
सरकारले हाल बैदेशिक रोजगार कम्पनीसँग धरौटीबापत २ देखि ६ करोडसँग रकम लिने गरेको छ। त्यसको ब्याज दिने व्यवस्था नहुने हो भने बैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने उनले बताए । उनले यसबाट बैदेशिक रोजगारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।