उनी कम्पनीका मुख्य सञ्चालक हुन्। कम्पनीका अध्यक्ष कतारी नागरिक युसुफ मलालाका अल हरामी कामदारको सम्पर्कमा छैनन्। कतारको श्रम कानुनअनुसार कम्पनी टाट पल्टे कामदारको बक्यौता भुक्तानी गरी स्वदेश फर्काउनुपर्छ।
सञ्चालक फरार भएकाले कामदारले खानासमेत पाएका थिएनन्। भारतीय दूतावास, कतार च्यारिटी संस्था, लुलु हाइपरमार्केट, गोरखा सेवा समाज, लमजुङ सेवा समाजलगायतले उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध मिलाएका छन्। ‘९ सय जनाका लागि एउटै मेस छ। खाद्यान्न सहयोग मिलिरहेको छ। चामल कम भएका बेला खिचडी बनाएर खाने गरेका छौं,’ चन्द्रबहादुर सेजवालले भने।
कामदारले गत मे महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कम्पनीमा १६ महिनादेखि ११ वर्षसम्म कार्यरत नेपाली छन्। ‘हामीले तलब र उपदान माग्दै विवाद समाधान समितिमा मुद्दा हालेका छौं। मुद्दा जिते पनि पैसा पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता छ,’ लमजुङका मोहन गुरुङले भने। हम्टानले एक वर्षदेखि कामदारलाई नियमित तलब दिन सकिरहेको थिएन। ‘पहिला ६ सयभन्दा बढी नेपाली थिए। कम्पनीले तलब दिन नसक्दा धेरैले छाडेर गए,’ उनले भने।
उनीहरू बस्ने क्याम्प साहनियास्थित मरुभूमिमा छ। मुख्य सडकबाट ७ किमिभित्र कम्पनीको क्याम्प छ। ‘सरकारी सुविधाको पानी र बिजुली छैन। जेनेरेटर चलाएर बिजुली बाल्दै आएका छन्। डिजेल नहुँदा दिनभर गर्मीमा बस्नुपर्छ,’ चन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘कतार च्यारिटीले ५ हजार लिटर डिजेल उपलब्ध गराएको थियो। त्यो छँदासम्म दिनमा दुई घण्टा र रातमा तीन घण्टा जेनेरेटर चलाउने गरेका थियौं।’
पीडितका तर्फबाट ३६ नेपाली कामदार मंगलबार नेपाली दूतावास पुगेका थिए। दूतावासले कतारमै रहने र नेपाल फर्कन चाहनेको सूची तयार भइरहेको जनाएको छ। ‘जो अर्को कम्पनी जान चाहन्छन्, उनीहरूका लागि रोजगारदाता परिवर्तन गरिदिन सहजीकरण गर्नेछौं,’ श्रम काउन्सिलर शिवराम पोखरेलले भने, ‘घर जान चाहनेले टिकट आफैंले प्रबन्ध गर्नुपर्छ।’
कामदारले टिकट दूतावासबाटै मिलाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट हवाई टिकट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। नेपाल सरकारले टिकट दिन नसक्ने दूतावासले जनाएको छ। समस्या समाधान गर्न कतारी निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि दूतावासको भनाइ छ।
विवाद समाधान समितिले २१ दिनभित्र फैसला सुनाइसक्ने सूचना दिएको पीडितले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समितिले कम्पनीका मालिकलाई बोलाए पनि उपस्थित भएका छैनन्। अधिकांश नेपाली स्वदेश फिर्न चाहेको गुरुङले बताए। ‘१० वर्षसम्म काम गरेकाहरू उपदान र तलब पाइन्छ कि भनेर मुद्दा लड्ने पक्षमा देखिन्छन्। नयाँ साथीहरू मुद्दा फिर्ता लिएर स्वदेश फिर्ने पक्षमा छन्,’ उनले भने, ‘तत्काल फिर्न पनि दसैंका कारण टिकट शुल्क महँगो पर्ने भएकाले समस्या भइरहेको छ।’
हम्टानले कतारमा निर्माणाधीन अल एनडालुस स्कुल, कतार आर्मी फोर्स, एविकेको २ सय १४ भिल्ला, अलगरफास्थित ३३ वटा भिल्ला र अलरायनस्थित ३० भिल्ला बनाउन कामदार पठाएको थियो। ‘कम्पनी भागे पनि हामीले काम गर्ने प्रोजेक्टको मुख्य कम्पनीले तलब दिनुपर्छ,’ गुरुङले भने।
कान्तिपुरबाट