निराजन पाैडेल, काठमाडाैं । बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ सुरु गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतले उदाहरण स्थापित गरेको छ । अब यो प्रक्रियालाई देशैभरि पुर्याउन र त्यसमा सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयलार्ई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार तथा जघन्य अपराधका मुद्दामा शुक्रबारदेखि फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ सुरु गरेको हो । फास्ट ट्र्याक मुद्दामा १० मुद्दा निरन्तर सुनुवाइको चरणमा रहेको जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश रमेश पोखरेलले जानकारी दिए । अब यी मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानको रिपोर्ट लिने, अभियुक्त र पीडितको बकपत्र लिने, साक्षी बकाउने, चिकित्सकबाट रिपोर्ट लिने र बहस गराउने काम लगातार हुनेछन् । अविच्छिन्न सुनुवाइ हुने यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटेमा एक साताभित्रै फैसला पनि आउनेछन् ।
अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा अभियोजनकर्ता र अदालत तीनै पक्ष बसेर बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर गर्ने र सरकारी साक्षीलाई मुद्दा अभियोजनसँगै पेस गर्ने निर्णय भएपछि फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ सुरु भएको हो । पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन तथा दोषी उम्कन नदिन सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास गठन गरिएको हो ।
यस्तै प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउन अग्रसर हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशैभरिका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘बलात्कार तथा महिला हिंसाका मुद्दा अदालतमा छिटो पेस गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने ।
अनुसन्धान र मुद्दामा तदारुकता देखाउन प्रहरीलाई समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएको छ । नया“ मुलुकी संहिताले बलात्कार, अपहरण, किनबेच, जबर्जस्ती गर्भपतन, भेदभाव वा दुव्र्यवहारका घटनाका मुद्दामा कारबाही र सुनुवाइ लगातार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महिलामाथि हुने अपराधका घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिला पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्न खोजेको थियो । तर, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन । अदालतले पेसी तोकेर मात्रै हुँदैन, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
शीघ्र सुनुवाइबाट मुद्दा फैसला गर्न निरन्तर पेसी तोकिन्छ, तर साक्षी बुझ्न नआएपछि मुद्दा प्रभावित हुन्छ । मुद्दा अर्को दिनका लागि सार्नुपर्ने हुन्छ । अब महान्यायाधिवक्ताले सरकारी वकिललाई मुद्दाको अभियोजनमा साक्षी बुझ्ने काम र मुद्दा पेस गर्न ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएकाले निरन्तर सुनुवाइ हुन सक्छ । बलात्कारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले पनि ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ । फास्ट ट्र्याकबाट पीडितलाई न्याय दिन सम्भव छ ।
बलात्कारलगायतका मुद्दामा प्रमाण साबित भए र कसुरदारले स्वीकार गरे तुरुन्त फैसला गर्न सकिन्छ । जाहेरवाला, पीडितको बकपत्र, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र डाक्टरको प्रतिवेदनमा हुने ढिलाइले बलात्कारका मुद्दा प्रभावित भइरहेका हुन् । न्यायाधीशले जुन विषयलाई प्रमाणको आधार मान्छन्, त्यही विषय जुटाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
न्यायाधीश इजलास गठन गरेर छिटो न्याय दिन तयार छन्, सरकारी वकिल र प्रहरी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्यो । फास्ट ट्र्याक सुनुवाइमा भौतिक सबुत भेटिएन भने पनि पीडितको अवस्था हेरेर जबर्जस्ती भएको हो भनी न्यायाधीशले स्वविवेक निर्णय गर्न सक्छ ।
मुद्दा दर्ता भएकै दिन सात घन्टामा फैसला, दोषीलाई ३५ वर्ष जेल बारा जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक नजिर
बलात्कारको मुद्दामा पहिलोपटक बारा जिल्ला अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । कलैयाकी ७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि मृत्यु भएको मुद्दा दर्ता भएकै दिन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले लगातार सात घन्टा सुनुवाइ गरी एकै दिन फैसला सुनाएका थिए ।
बलात्कार अभियोगमा १५ वर्ष र बलात्कारपछि मृत्यु भएको अभियोगमा २० वर्ष गरी अभियुक्त २८ वर्षीय कन्हैयालाल गुप्तालाई ३५ वर्ष जेल सजाय भएको थियो । ८ फागुन ०७१ मा गुप्ताले ती बालिकालाई बलात्कार गरेपछि घाँटी अँठ्याइदिएका थिए । बेहोस भएकी बालिका मरेको ठानेर गुप्ता भागे । तर, भोलिपल्ट बालिका अर्धचेत अवस्थामा भेटिइन् । उनलाई तत्काल कलैया अस्पताल पुर्याइयो ।वीरगञ्ज क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै काठमाडौंस्थित कान्ति बाल अस्पतालसम्म ल्याइयो । १६ दिनसम्म उपचार भए पनि चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन् ।
केही दिनमै कलैया लगेर बालिकाको शव बोकेर आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे । तराईमा ‘बेटी बचाउ अभियान’ नै चल्यो । आन्दोलन चलिरहेकै वेला ३ चैतमा सरकारी वकिल कार्यालयले कन्हैयालाल गुप्ताविरुद्ध जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दर्ता गर्यो । मुद्दा दर्ता भएकै दिन साक्षी बुझ्ने, अभियुक्तको बकपत्र गराउने र चिकित्सकको रिपोर्ट अदालतमा पेस गराउने र बहस गराउने काम सम्पन्न भयो । सात घन्टाको द्रुत सुनुवाइपछि अभियुक्तलाई ३५ वर्ष जेल सजाय र दुई लाख रुपयाँ क्षतिपूर्ति हुने फैसला गरेपछि त्यो दिन न्यायाधीश घर फर्किए । सात दिनदेखि बालिकाको शव बोकेर गरिएको आन्दोलन अदालतको फैसलापछि रोकियो । शव उठाएर स्थानीयले सद्गद् गरे ।
सात वर्षकी बालिकामाथि यति जघन्य अपराध भएको थियो कि पीडित पक्ष लास उठाउन मान्ने अवस्थामा थिएन । यसले समाज, व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास बढाएको थियो । त्यसैले, अपराधको प्रकृति र पीडितको संवेदनालाई बुझेर छिटो किनारा लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । साक्षी बक्ने र प्रमाण बुझ्ने काममा समय लिएको भए न्यायमा ढिलाइ हुन्थ्यो, मुद्दाको मोड नै फरक पर्न सक्थ्यो ।
त्यसले, एकै दिन मुद्दाको सबै प्रमाण तथा प्रहरी र चिकित्सकको रिपोर्ट मगाएर अभियुक्तको बयान लिएर सात घन्टाभित्र फैसला तयार पारी सुनुवाइ भयो । जुन दिन मुद्दा दर्ता भयो त्यही दिन फैसला भएको यो नै पहिलो फैसला हो । अहिले देशमा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । प्रमाण पुग्ने मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालतबाट छिट्टै न्याय दिन सम्भव छ । त्यही फैसलालाई पनि नजिर मान्न सकिन्छ ।
संविधानमा मानवअधिकारको मूल्य मान्यतामा रहेर मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन भने हामीले मृत्युदण्डलाई हटायाैँ। राणाकालमा मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । हामीले संविधानलाई मानेर न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनले व्यवस्था गरेको दण्ड दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । अपराधीलाई तत्काल सजाय दिनु पीडितपक्षका लागि आत्मसन्तुष्टिको विषय हो ।
बलात्कारको मुद्दाको सबै मिसिल हेर्दा सबै सबुत प्रमाण छन् भने फास्ट ट्र्याकबाट न्याय सम्भव छ । मुद्दा ढिलो भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ । यसका लागि राज्यका सबै संरचनाले काम गर्नुपर्छ । म जागिरे होइन, म आफ्नो कर्तव्यमा प्रतिबद्ध छु भनेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दाको अभियोजन गर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकबाट न्याय सम्भव छ ।
निर्मलालाई पनि फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिन सकिन्थ्यो । घटनालगतै प्रमाण नष्ट गर्न नदिई अनुसन्धान भएको भए घटना भएको तीन चार दिनमै निर्मलाले न्याय पाउँथिन् । अनुसन्धान अधिकारी नै प्रमाण लोप गर्न लागेपछि फास्ट ट्र्याक सुनुवाइको अर्थ भएन । प्रमाण लुकाएर पीडितलाई न्याय दिन किन्न । जहाँ जाँदा पनि महिला तथा बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने अनुभूति हुन सकेन भने राज्यको सार्थकता रहन्न ।
निर्भया बलात्कार काण्डपछि भारतमा ‘स्पेसल फास्ट ट्रयाक कोर्ट’
भारतमा सन् २००० देखि फास्ट ट्र्याक कोर्टको अभ्यास सुरु भएको हो । तर, दिल्लीको दुर्नाम बलात्कार काण्डपछि महिला हिंसासम्बन्धी मात्रै मुद्दा हेर्न ‘स्पेसल फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ स्थापना गरिएको छ । अहिले भारतभर करिब चार सय यस्ता अदालत छन् ।
मेडिकल साइन्सकी २३ वर्षीया विद्यार्थी ‘निर्भया’ दिल्लीमा डिसेम्बर ०१२ मा आफ्ना पुरुष साथीसँग हिँडिरहेका वेला खाली बसमा हुलेर ६ जनाले बलात्कार गरेका थिए । मूर्छित भएपछि बसबाट फालिएकी उनलाई उपचारका लागि सिंगापुर पुर्याइएको थियो । तर, बचाउन सकिएन । ‘निर्भया’को न्यायको पक्षमा उठेको सामाजिक आन्दोलनले ‘स्पेसल फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ गठन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट