कतारको २०१५ को कानुन नम्बर २१ र २०१७ को कानुन नम्बर १ ले आप्रवासी कामदारको आगमन र गमनको नियमन गर्दै आएको थियो । जसअनुसार करार अवधि सके पनि रोजगारदाताको सहमतिबिना कामदार स्वदेश फर्किन पाउँदैनथे । ‘कतारमा बस्ने सबै आप्रवासी कामदारका सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र मर्यादित कामका लागि यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो’, प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. इशा साद अल जफैल अल नुएमीले भने ।
रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्ने मन्त्री नुएमीले बताए ।
कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्यतिखेर कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।
कम्पनीले एक्जिट परमिट नदिए कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न ‘एक्जिट परमिट कमिटी’ बनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश फिर्न दिंदैन, ती कामदारलाई उजुरी दिनका लागि दूतावासले एक्जिट परमिट कमिटी पठाउँदै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइरालाले भने, ‘कतारको पछिल्लो कदम कामदारको हितमा केन्द्रित छ । यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना पाएको छु ।’
एक्जिट परमिटको व्यवस्था हुँदा कामदारसँग राहदानी भए पनि स्वदेश फर्कन पाउँदैनथे । नयाँ कामदार ल्याउन गाह्रो र झन्झटिलो पर्ने हुँदा कम्पनीहरूले सकभर सोझासिधा कामदारलाई स्वदेश पठाउन रोक्दै आएका छन् ।
यो व्यवस्थाले कतारको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आलोचना भइरहेको थियो । यो व्यवस्थाको कारण नेपाली लगायत आप्रवासी कामदारले खुला जेलभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका थिए ।
कान्तिपुरबाट