राजु चौधरी, असार ३०, २०७५, काठमाडौँ — सरकारले खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि उत्पादनका लागि आवश्यक मल वितरण भने गर्न सकेको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खेतीयोग्य जमिनका लागि ७ लाख २३ हजार टन मल आवश्यक पर्छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बिक्री परिमाण सामान्य वृद्धि भए पनि सन्तोषजनक नभएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष ३ लाख २४ हजार ९ सय ७७ टन मल बिक्री भएको थियो । ‘कुल माग करिब ८ लाख टन हो । तर, आयात नै हुन सक्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा बिक्री नबढेको हो ।’यसमध्ये प्रभावकारी माग करिब ५ लाख टन हो । तर, चालु वर्ष ३ लाख ४६ हजार १ सय ७८ टन मात्रै बिक्री भएको छ । यो प्रभावकारी मागको ६९.२३ प्रतिशतमात्रै हो ।
सरकारले समयमै मल वितरण गर्न नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएको छ । मागअनुसार बिक्री भने गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाले मल अभाव र बिक्री वितरणमा सरकार सचेत भएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले बजेट निर्धारण गरेपछि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्छन्,’ उनले भने, ‘मल अभाव हुँदा प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्छ । यसमा हामी संवेदनशील छौं ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि कम्पनीले २ लाख २९ हजार २ सय ५६ टन मल बिक्री गरेको छ भने साल्टले १ लाख १६ हजार ९ सय २१ टन बिक्री गरेको जनाएको छ । धान र मकै रोपाइँका लागि मुख्यतया युरिया मल चाहिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख ३३ हजार ९ सय ७३ टन युरिया मल बिक्री भएको छ । डीएपी १ लाख ४ हजार ४६९ र पोटास ७ हजार ७ सय ३५ टन बिक्री गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले बजेट छुटयाएपश्चात् कृषि र साल्टले टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९१ करोड बजेट छुटयाइएको थियो । ३ लाख ३५ हजार ५ सय टन मल आयात भएको जनाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल खरिदका लागि बर्सेनि बजेट वृद्धि भए पनि यी कम्पनीहरूले भने समयमै खरिद गर्न सकेका छैनन् ।
सूचना अधिकारी सापकोटाले नाकामा हुने अवरोधले समयमै खरिद गर्न नसकेको बताए । ‘मलको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ । स्वीकृत बजेटअनुसार आयात भए/नभएको अभाव भए/नभएको हेर्छौं,’ उनले भने, ‘बेलाबखतमा नाकामा हुने अवरोधले समस्या हुन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ । आपतकालीन अवस्थाका लागि भने भारतसँग सरकारी तहमा जी टु जी सम्झौता हुन्छ । खरिद गरिएको मल भैरहवा, विराटनगर र वीरगन्जबाट भित्रिन्छ । सबैभन्दा बढी वीरगन्ज नाकाबाट भित्रिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युरिया मल प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ मन्त्रालयले तोकेको छ । ढुवानी लागतले भने मूल्यमा केही फेरबदल हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘अनुदान मलको मूल्य तोकिए पनि वीरगन्जबाट आएर ताप्लेजुङसँग पुग्दा ढुवानी भाडा बढी हुन सक्छ । जति पहाडसम्म पुग्यो त्यति नै महँगो हुने मन्त्रायलका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरि करिब १६ लाख हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । उक्त जमिनका लागि २०७०/७१ मा २ लाख ३३ हजार १ सय ९८ टन मल बिक्री भएको थियो । ०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार ६ सय ७७ टन, ०७२/७३ मा २ लाख ५८ हजार ९ सय १३ टन, ०७३/७४ मा ३ लाख २४ हजार ९ सय ७७ टन बिक्री भएको थियो । ‘सिजनमा चाहिने मलको विश्लेषण हुँदैन, पूर्वतयारी हुँदैन । सिजन आएपछि बल्ल खरिद गर्दा समस्या भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने ।
उनका अनुसार सरकारी र निजी व्यवसायीले बिक्री गर्ने मल बोरामा ४ सय रुपैयाँसम्म सस्तो हुन्छ । कमिसनका लागि कम्पनीले व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा किसानले पाउन नसकेको उनको दाबी छ । हाल सरकारसँग ४१ हजार ४ सय २१ टन मल मौज्दात छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै युरिया छ ।
रसायनिक मल बिक्रीको अवस्था
आर्थिक बर्ष बिक्री परिमाण (टनमा)
२०७०/७१ २,३३,१९८
२०७१/७२ २,९८,६७७
२०७२/७३ २,५८,९१३
२०७३/७४ ३,२४,९७७
२०७४/७५ ३,४६,१७८
कान्तिपुरबाट