| गृह मन्त्रालयले एभरेष्ट सुगरका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवाल, वागमती सुगरका जगदीशप्रसाद अग्रवाल, इन्दिरा सुगर मिल्सका ज्ञानप्रसाद भट्टराई र अन्नपूर्ण सुगरका राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । |
सरस्वती ढकाल, असार ११, २०७५ । सरकारले चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको महिना दिन नपुग्दै चिनी उद्योगीमाथि धरपकड सुरु गरेको छ । उखु किसानले भुक्तानी नपाएको पुरानो विवाद कोट्याउँदै सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउपूर्जी जारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाललगायत चार ठूला उद्योगीलाई पक्राउ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आइतबार पत्राचार गरेको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमपछि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा पनि दुई वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्दै यस क्षेत्रलाई संरक्षणको नीति लिएको छ । तर, सरकारको नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्काेतर्फ देखिएको छ । बर्सेनि बल्झिरहने चिनी उद्योगी र उखु उत्पादकबीचको विवादलाई बहाना बनाएर सरकारले व्ययवसायीलाई पेल्ने नीति लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवसायीले चिनी विक्री गरेर किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताइरहँदा सरकार भने उनीहरूमाथि भौतिक कारवाही नै गरेर लोकप्रिय बन्ने धुनमा लागेको छ । तर, सरकारको यस्तो व्यवहारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने भन्दै निजी क्षेत्र त्रसित छ । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नगरी पक्राउ गर्न पूर्जी काट्नुले आउँदा दिनमा सरकार र उद्योगीबीचको दूरी भने लम्बिने निश्चितप्रायः देखिएको छ । उखु उत्पादक र चिनी उद्योगीबीचको विवाद बर्सेनि हुने गरे पनि यस वर्ष सरकार आक्रामक देखिएको छ । बर्सेनि उखु क्रसिङको सिजनमा कृषक र उद्योगीबीच विवाद हुने र सरकार मध्यस्थकर्ता भइ विवाद समाधान गर्दै आएको थियो ।
असार ४ गते गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव सम्मिलित बैठकले सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कारबाहीको निर्णय भएको थियो ।
बैठकमा उखुको भुक्तानी नगरेको उजुरी परेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्योगीहरूलाई बोलाइ छलफल गरी तत्काल कृृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । उद्योगीहरूले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सम्बन्धमा रायसहित सात दिनभित्र गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बैठकले निर्देशन दिएको जनाइएको छ । मंगलबार निर्धारित समय सकिएपछि मन्त्रालयले पक्राउका लागि आदेश दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले महोत्तरीस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिजका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवाल, नवलपरासीस्थित बागमती सुगर मिल्सका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवाल र इन्दिरा सुगर मिल्सका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराई तथा सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिजका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले केही समयपहिले चिनी उद्योगीलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर किसानको रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरे जेल हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । । चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानहरूको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । उद्योगमन्त्री यादवले किसानको भुक्तानी रोकेर लबिङमा लाग्ने उद्योगीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिने बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले भने उखुबाट चिनी उत्पादन गरेर विक्री गरिसक्दासमेत किसानलाई भुक्तानी नदिएपछि कारबाहीको बाटोमा जानुपरेको बताएको छ । यता, चिनी उद्योगीहरू भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा विवादका समाधानमा लागि पहल गरिदिन पहल गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् ।
नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा आयातित चिनी सस्तो हुने भन्दै चिनी उत्पादक संघले चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट आउनुअघि नै भन्सार दर १५ बाट ३० प्रतिशत पुर्याइसकेको छ । आयातित उद्योगका सम्बन्धमा भन्सारमा कडाइ हुन नसक्दा स्वदेशी चिनी गोदाममा थन्किएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले उद्योग र गृहमन्त्रीको बैठकबाट नै उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको बताए । “उखुकृषकले उखु बेचपछि पैसा पाउनुपर्छ, यसको सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिएको हो,” उनले भने ।
कारोबारबाट