‘प्रदेश मन्त्रीहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि विभेद गर्नु भएन । सबै प्रदेशबाटै सुविधा दिन अनुरोध गर्नुभएको छ,’ श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले कान्तिपुरलाई भने, ‘सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेपछि संघीय सरकारले ७ प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले इटहरी, बर्दिया र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
इटहरी, बर्दिया र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिनका लागि आवश्यक बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । ‘थप हुने प्रदेशका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछु,’ उनले भने ।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच आपसी समन्वय र सहयोग आदानप्रदान हुने विषयमा सहमत भएको बताए । ‘आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका न्यूनतम तलबको अनुगमन र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश ७ का सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीर्घ सोढारीले झन्डै ६० प्रतिशत युवा शक्तिको रोजगारी भारतमै भएकाले भारत जाने श्रमिकको तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले संघीयतालाई बचाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । प्रदेश मन्त्रीहरूले कामदारको हितसम्बन्धी केन्द्रमा बन्ने नीतिहरूलाई प्रदेशबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिएका थिए ।
श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले संघ र प्रदेशका अधिकार तथा तिनको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताए । श्रमको सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास, न्यूनतम बेतनको सुनिश्चितता, श्रम सम्बन्धको प्रवद्र्धन एवं बाल श्रम अन्त्य गर्ने दिशामा समेत ठोस रणनीति बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेमा जोड दिइएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताए । कान्तिपुरबाट